भूकबळीवर राज्य शासनाला नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी भूकबळीसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या अन्न ...

हायकोर्ट : गोंदिया जिल्ह्यातील घटनेची याचिकेत नोंद
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी भूकबळीसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा येथील जगजीवनराम वॉर्डात राहणाऱ्या ललिता रंगारी या दलित महिलेच्या भूकबळीची दखल घेऊन शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ललिता रंगारीसारखीच अवस्था राज्यातील असंख्य कुटुंबांची आहे. ललिता रंगारी यांच्या पतीचा दोन वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता. ती घरकाम करून गतिमंद मुलाला सांभाळत होती. दरम्यान ती आजारी पडली. आजार वाढत गेल्यामुळे तिचे काम सुटले. तिच्याकडे दोनवेळच्या भोजनासाठीही पैसे नव्हते. काही दिवसांनी तिची प्राणज्योत मालवली. आजच्या काळातही भूकबळी जाणे सर्वांना हादरवून गेले. गरिबांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत, पण त्याचा लाभ कधीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ललिताला सात महिन्यांपासून निराधार योजनेचे पैसे मिळाले नव्हते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-२०१३ अनुसार राज्य शासनाने जबाबदाऱ्यांचे पालन करावे, राज्यात या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, ललिता रंगारी यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यात यावी, रंगारी यांच्या मुलाला सुयोग्य भरपाई देण्यात यावी, मुलाची देखभाल करण्यात यावी, गरिबांना धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)