वारांगनांच्या याचिकेवर शासनाला नोटीस

गंगाजमुनातील १७७ वारांगनांनी पोलीस कारवाईविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर : गंगाजमुनातील १७७ वारांगनांनी पोलीस कारवाईविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव व पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. गंगाजमुना वस्तीत याचिकाकर्त्यांपैकी अनेक वारांगनांची स्वत:ची घरे असून काही वारांगना भाड्याने राहतात. पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय बंद करण्यासाठी १ फेब्रुवारी रोजी बळाचा वापर करून वारांगनांना वस्तीतून हाकलून लावले. यामुळे त्या बेघर झाल्या. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद झाले. कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. पोलिसांची कारवाई अवैध असून यामुळे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यघटनेनुसार सर्वांना अधिवास व शिक्षणाचा अधिकार आहे. पोलिसांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता गंगाजमुना वस्तीतील महिलांना हाकलून लावले. त्यांची घरे ताब्यात घेतली. कारवाई करण्यापूर्वी पुनर्वसनाची योजना तयार करण्यात आली नाही, असे नमूद करून या अवैध कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शेखर ढेंगाळे व अ‍ॅड. श्याम अभ्यंकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)