राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमालाच शस्त्रक्रियेची गरज!

कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कारणामुळे अंधत्व येऊ नये आणि जर आलेच तर ती व्यक्ती कायम अंध राहू नये,

राज्यात लेन्स, चष्मे व औषधांचा तुटवडा : मोतीबिंदूच्या एक लाखाहून शस्त्रक्रिया कमी झाल्यातसुमेध वाघमारे नागपूर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कारणामुळे अंधत्व येऊ नये आणि जर आलेच तर ती व्यक्ती कायम अंध राहू नये, यासाठी राज्यात राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमाला २०१० पासून विशेष सुरुवात झाली. सुरुवातीला नेत्रदीपक कामगिरी बजावलेल्या या कार्यक्रमाला गेल्या वर्षापासून सुविधांअभावी खीळ बसली आहे. लेन्स, चष्मे व औषधांचा तुटवडा पडल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मोतिबिंदूच्या तब्बल एक लाख शस्त्रक्रिया कमी झाल्यात. परिणामी, आता या कार्यक्रमालाच शस्त्रक्रियेची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत २०२० पर्यंत अंधत्वाचे प्रमाण ०.३ टक्के इतके खाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. डोळ्यांबाबत उच्च दजार्ची सेवा उपलब्ध करून देणे, अंधाचे सर्वेक्षण करणे, मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया करणे व शालेय विद्यार्थ्यांची तपासणी करुन दृष्टिदोष आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना चष्मा पुरवठा करणे आदींचा या कार्यक्रमात समावेश आहे. तसेच ११ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार डायबेटिक रेटिनोपॅथी, काचबिंदू व्यवस्थापन, बुब्बुळ प्रत्यारोपण, व्हिट्रोरेटायनल सर्जरी व बालपणातील अंधत्व यांचा आर्थिक मदतीसाठी समावेश करण्यात आला आहे. मोतिबिंदूमुळे येणारे अंधत्व रोखण्याला प्राधान्य देऊन २००९-१० पासून ही विशेष मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली. वार्षिक ७ लाख २५ हजार मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. पहिल्या तीन वर्षे शंभर ते १०० टक्के उद्दिष्ट पार पाडण्यात आले, तर २०१३-१४ साली ८ लाख ९ हजार १२ शस्त्रक्रिया २०१४-१५ मध्ये ८ लाख ८ हजार ५३५ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. ही कामगिरी नेत्रदीपक अशीच आहे, मात्र आता जी आकडेवारीमध्ये घसरण झाली ती धक्कादायकच आहे. २०१५-१६ मध्ये सात लाख सहा हजार १३८ शस्त्रक्रियाच होऊ शकल्या. तब्बल १ लाख २ हजार ३९७ शस्त्रक्रिया कमी झाल्या. नागपूर उपसंचालक आरोग्य विभागाअंतर्गत पाच जिल्ह्यांचा जर विचार केला तर २०१४-१५ मध्ये २४, १६० शस्त्रक्रिया झाल्या तर २०१५-१६ मध्ये २०,५१० शस्त्रक्रिया झाल्या. ३,६५० शस्त्रक्रिया कमी झाल्या. या कार्यक्रमांतर्गत उपसंचालक आरोग्य विभागाला लेन्स, चष्मे व औषधांचा साठा मागणीच्या तुलनेत फारच कमी मिळाला. यामुळे ही संख्या कमी झाल्याचे सांगण्यात येते.