CBSE शिक्षकांना जनगणनेस बोलावणाऱ्या आदेशांना स्थगिती; नागपूर खंडपीठाने बजावली नोटीस

केंद्र सरकार, जनगणना संचालकांना नोटीसही बजावली

नागपूर : सीबीएसई व विनाअनुदानित धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांमधील सुमारे १५० शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी बोलावणाऱ्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, जनगणना संचालक, महानगरपालिकेचे प्रधान जनगणना अधिकारी व प्रभारी जनगणना अधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

वादग्रस्त आदेशांविरोधात सीबीएसई स्कूल्स स्टाफ वेलफेयर असोसिएशन, सिख एज्युकेशन सोसायटीद्वारे संचालित श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल आणि शिक्षकांनी उच्च न्यायालयामध्ये तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी दोन याचिकांवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे आणि एक याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी जनगणना कायदा व नियमातील तरतुदी आणि 'गोकुल मुंढे व इतर' प्रकरणामधील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधून वादग्रस्त आदेश अवैध, मनमानी व अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा आहे, असा दावा केला. जनगणना दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामात गुंतवता येणार नाही. हे कर्मचारी शैक्षणिक कर्तव्यावर गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर वाईट परिणाम पडेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.