नागपूर : खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि डिम्ड विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांद्वारे आरक्षण धाेरणाची माेडताेड करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना सवलतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आराेप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती माेर्चाने केला आहे. शासनाने या गंभीर आरक्षण घाेळाची चाैकशी करून १०० टक्के आरक्षण धाेरण लागू करण्याची मागणी मार्चातर्फे मुख्य संयाेजक नितीन चाैधरी यांनी केली.
मार्च २००३ मध्ये राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता १०० टक्के केंद्रीय शिष्यवृत्ती याेजना लागू केली. साेबतच फी व परीक्षा शुल्क सवलतीची राज्य परतावा याेजनासुद्धा लागू केली. मात्र शासनानेच २००७ मध्ये पुन्हा निर्णयात बदल करून ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, प्रवेश फी, परीक्षा फी याेजनेची सवलत ५० टक्क्यांवर आणली. हे धाेरण ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशातील अडवणुकीचे कारण ठरले. त्याच वर्गातील व्हीजे एनटीची सवलत कायम ठेवून ओबीसी समाजाशी भेदभाव का?, असा सवाल चाैधरी यांनी उपस्थित केला. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयाच्या प्रशासकांनी याचा फायदा घेत ओबीसी आरक्षणच अर्ध्यावर आणल्याचा आराेप त्यांनी केला. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये डिम्ड विद्यापीठांच्या महाविद्यालयातही आरक्षण धाेरण व सवलत लागू करण्यात यावी, असे आदेश दिले असताना, ही महाविद्यालये न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन करीत असल्याचा आराेप केला. अशावेळीही राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांची बाजू घेण्याऐवजी या निर्णयाविराेधात फेरविचार याचिका दाखल करून ओबीसी व मागासवर्गीय समाजावर अन्यायच केल्याची टीका चाैधरी यांनी केली.
वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांनी ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षणाची टक्केवारी अर्ध्यावरच आणल्याची माहिती डाॅ. सिद्धांत यांनी सादर केली. मागील १०-१२ वर्षांत या महाविद्यालयांनी १५०० वर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना डाॅक्टर हाेण्यापासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर आराेप त्यांनी केला. पत्रपरिषदेत ॲड. गिरीश दादीलवार, गीता महाले, छाया यादव, डाॅ. अनिल ठाकरे, संजय भाेगे, भूषण दडवे आदी उपस्थित हाेते.