योजना रखडल्या : संचालक मंडळाचेही दुर्लक्ष
विलास गावंडे - यवतमाळ
अल्पसंख्यक समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळावर अवकळा आली आहे. या महामंडळाने जाहीर केलेल्या बोटावर मोजण्याइतक्याही योजना राबविल्या जात नाही. यातील सर्वात मोठा अडसर कर्मचार्यांची वाणवा हा आहे. गेली काही वर्षांपासून नेमक्या कर्मचार्यांवर या महामंडळाचा गाडा हाकला जात आहे. सन २००० साली स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळासाठी ४५ कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यातील ३० कंत्राटी होते. ११ महिन्यांची आॅर्डर त्यांना देण्यात आली. तीन वर्षे सेवा पूर्ण केली. या पदावर कायम करण्यात यावे यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यावर निर्णय झाला नाही. तोकड्या कर्मचार्यांच्या भरवशावर महामंडळाने योजना जाहीर केल्या. परंतु त्या राबविण्यासाठीच परिपूर्ण यंत्रणा नाही. राज्यात या महामंडळाची ३४ कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांचा कारभार सांभाळण्यासाठी केवळ ४५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. आता एका अधिकार्याकडे तीन ते चार कार्यालयांचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर २०० ते २५० किलोमीटर अंतर दूर असलेल्या जिल्ह्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ही सर्व सर्कस करताना या अधिकार्यांना योजना राबविताना कमालीच्या अडचणी येत आहेत. जिल्हा व्यवस्थापक, सहायक, कनिष्ठ लिपिक अशी कार्यालयातील कर्मचार्यांची संख्या अपेक्षित असताना नाममात्र कर्मचारी नियुक्त करून अल्पसंख्यक समाजाचा ‘विकास’ साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्जाशिवाय थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा, प्रशिक्षण आदी योजना आणि उपक्रम राबविल्या जातात. परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज पुरविले जाते. परंतु योजनांची माहिती आणि तत्काळ कर्ज उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असल्याने एकप्रकारे अल्पसंख्यकांच्या विकासाला ब्रेक लागत आहे.