राज्यघटनेच्या उद्देशांची पूर्तता करण्याची हिंमतच राज्यकर्त्यांत नाही

भारतीय राज्यघटना केवळ कायद्याचा दस्तऐवज नाही. राजकीय व्यवस्था कशी असावी हे सांगणारा ग्रंथ नाही तर त्या व्यवस्थेने कसे काम करावे आणि त्यातून नागरिकांचा विकास

व्याख्यानमाला : सुरेश माने यांचे रोखठोक मत
नागपूर : भारतीय राज्यघटना केवळ कायद्याचा दस्तऐवज नाही. राजकीय व्यवस्था कशी असावी हे सांगणारा ग्रंथ नाही तर त्या व्यवस्थेने कसे काम करावे आणि त्यातून नागरिकांचा विकास कसा साधता येईल, याची मांडणीसुद्धा करण्यात आलेली आहे. देशाच्या विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम देणारी भारतीय राज्यघटना ही जगात एकमेव आहे. त्यामुळे देशातील एकूणच सर्व घटकांच्या विकासाचे सूत्र राज्यघटनेमध्ये मांडण्यात आले आहे. राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास नवनिर्मितीचा उद्देश साधता येईल, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश होता. परंतु मागील ६० वर्षात राज्यकर्त्यांचा उद्देश मात्र आपला ‘स्टेटस’ सांभाळण्याचाच राहिला आहे. त्यामुळेच संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, नव्हे तर राज्यघटनेच्या उद्देशाची पूर्तता करण्याची हिंमतच राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, असे रोखठोक मत मुंबई विद्यापीठातील विधी विभागाचे माजी विभागप्रमुख, संविधानाचे गाढे अभ्यासक आणि बसपाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सुरेश माने यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे दीक्षांत सभागृह येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ‘भारतीय संविधानासंबंधात डॉ. आंबेडकरांचा दृष्टिकोन : वर्तमान परिस्थिती आणि प्रश्न’ याविषायवर डॉ. माने यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर होते. कुलसचिव डॉ. अशोक गोमासे प्रमुख अतिथी होते.
डॉ. माने म्हणाले, राज्यघटनेबाबत अनेक समज गैरसमज पसरविले जातात. परंतु त्याचा खोलवर विचार केला जात नाही. राज्यघटना ही सर्वोत्तमच आहे. ती राबवणारे अपयशी ठरले आहे. याचे उदाहरण देतांना त्यांनी सांगितले की, १४ वर्षाखालील सर्व समाजातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी कलम २५ नुसार राज्यघटनेने १० वर्षाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम दिला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सामाजिक व आर्थिक न्याय निर्माण करणे हा राज्यघटनेचा उद्देश होता. परंतु विकासाच्या नावावर मूठभर लोकांच्या हातात देशातील अर्थव्यवस्था एकवटली आहे. हे देशासाठी घातक आहे. राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आपण अपयशी ठरल्यानेच देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी आदींसह अनेक समस्या भेडसावत आहेत. तेव्हा नवनिर्मितीसाठी भविष्यात जे काही शक्य आहे, ते स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिले आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करीत असताना राज्यकर्त्यांनी आपली ‘लक्ष्मणरेषा’ मात्र ओलांडू नये, असे आवाहनही डॉ. माने यांनी यावेळी केले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. चांदेकर यांनी भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम असून त्याचा गाभा हा नेहमी कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त केला. डॉ. आंबेडकर विचारधारा विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी संचालन व प्रास्ताविक केले. सहायक कुलसचिव अशोक साळवे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
अमेरिकेमध्ये राज्यघटनेचे कन्व्हेन्शन सेंटर
अमेरिकेतील राज्यघटना फिलाडेल्फिया येथे तयार झाली होती. त्यामुळे त्या ठिकाणी राज्यघटनेचे कन्व्हेन्शन सेंटर आहे. राज्यघटना कशी तयार झाली याचे लाईव्ह प्रेझेंटेशन तेथे नवीन पिढीला दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या राज्यघटनेबाबत आजच्या पिढीलाही माहिती असून त्याबद्दल आदर आहे. आपल्याकडे मात्र असा कुठलाही प्रकार नसल्याची खंत व्यक्त करीत राज्यघटना तयार कशी झाली याबाबतची माहिती तरुण पिढीला व्हावी, असा प्रयत्न करण्याबाबतची अपेक्षा डॉ. माने यांनी व्यक्त केली.