जमीन आरक्षणातील हस्तक्षेप; आ. यावलकर यांच्यावर ताशेरे

Nagpur : स्वतःचा कोणताही संबंध नसताना जमीन आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये अवैध हस्तक्षेप केल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी-वरुड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उमेश यावलकर यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्वतःचा कोणताही संबंध नसताना जमीन आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये अवैध हस्तक्षेप केल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी-वरुड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उमेश यावलकर यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. यावलकर यांनी जमिनीचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी नगर विकास सचिवांवर राजकीय प्रभावाचा उपयोग केला, असे न्यायालय म्हणाले.

वरुड शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये सुभाषचंद्र खुराणा यांची २.२३८ एचआर जमीन आठवडी बाजारासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. परंतु, नगर परिषदेने ही जमीन संपादित करण्यासाठी तब्बल १८ वर्षांपर्यंत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यानुसार आवश्यक पावले उचलली नाही. त्यामुळे नगर रचना संचालकांनी १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी कायद्यातील कलम १२७ अंतर्गत आदेश जारी करून हे आरक्षण रद्द झाल्याचे घोषित केले.

त्या आदेशाला कोणत्याही प्राधिकरणाने सक्षम न्यायालयात आव्हान दिले नाही. परिणामी, आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. असे असताना यावलकर यांच्या प्रभावामुळे नगर विकास सचिवांनी कोणताही अधिकार किंवा कारण नसताना १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्र जारी करून नगर रचना संचालकांच्या आदेशावर स्थगिती आणली. तसेच, या पत्राविरोधात खुराणा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना तेथेही यावलकर यांच्यासह नगरसेवक किरण सावरकर व व्यावसायिक स्वप्निल बेलसरे यांनी त्यांचा संबंधित जमिनीशी काहीच संबंध नसताना आरक्षण रद्द करण्याला विरोध केला. न्यायालयाने ही बाब विचारात घेता नगर विकास सचिवांनी राजकीय प्रभावाखाली वादग्रस्त कृती केल्याच्या आरोपाला यथोचित पुष्टी मिळते, असे परखड मत नमूद केले.

वादग्रस्त पत्र रद्द

न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे नगर विकास सचिवांचे वादग्रस्त पत्र अवैध ठरवून रद्द केले. या पत्रामुळे जमीन मालकाच्या संवैधानिक अधिकारांना गंभीर हानी पोहोचली, असेही न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला. जमीन मालकाच्यावतीने अॅड. मो. अतिक यांनी बाजू मांडली.