माहिती आयोग ‘प्रभारी’ भरोसे

राज्यात माहितीच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका

सात खंडपीठांची जबाबदारी चार आयुक्तांवर : प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वेगाने वाढतेय योगेश पांडे ल्ल नागपूर राज्यात माहितीच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका आहे. मात्र राज्यातील सर्व खंडपीठांच्या माहिती आयुक्तांवर कामाचा प्रचंड ताण आला आहे. राज्यातील सात विभागांची जबाबदारी चार माहिती आयुक्त सांभाळत असून तीन विभागांत ‘प्रभारी’ भरोसे कामकाज सुरू आहे. प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढतेच आहे. अवघ्या सात महिन्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १० हजारांनी वाढली आहे. माहिती अधिकार कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे आव्हानच बनले आहे. राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय मिळून एकूण आठ विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पद आहे. राज्य माहिती आयोगाचे बृहन्मुंबई खंडपीठ, कोकण खंडपीठ, पुणे खंडपीठ व नागपूर खंडपीठ येथे नियमित माहिती आयुक्त होते. उर्वरित अमरावती खंडपीठ, नाशिक खंडपीठ व औरंगाबाद खंडपीठ येथे पूर्णवेळ माहिती आयुक्तांची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र २४ आॅक्टोबर रोजी राज्य माहिती आयुक्तांच्या कामकाजाचे पुनर्वाटप करण्यात आले. यात एकाही नवीन पूर्णवेळ माहिती आयुक्तांची नियुक्ती झाली तर नाहीच, शिवाय तीन माहिती आयुक्तांचे खंडपीठ बदलण्यात आले. या पुनर्वाटपानंतर माहिती आयुक्तांचा भार किंचितही कमी झालेला नाही. एकाच वेळी दोन खंडपीठांची जबाबदारी असल्यामुळे माहिती आयुक्तांना सुरळीतपणे काम करता येत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी कशी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे विभाग प्रलंबित अपील/तक्रारी फेब्रुवारी १६ सप्टेंबर १६ मुख्यालय ३२१ ९७० बृहन्मुंबई २,५५७ २,०५५ कोकण ५,०८२ ५,७७९ पुणे ७,६७२ ८,७८७ औरंगाबाद ३,३६९ ५,३२४ नाशिक ६,४०५ ८,९०० नागपूर ८८६ १,१५५ अमरावती ६,६४९ ९,५७८ एकूण ३२,९४१ ४२,५४८