निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग कसा थांबवाल?

नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून दाखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर : नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून दाखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना यासंदर्भात १८ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तरात ही अवैध कृती थांबविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याची माहितीही मागण्यात आली आहे. कारंजा लाड नगर परिषदेच्या सहा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनातर्फे ३१ मे २००९ रोजीच्या निर्णयानुसार नगर परिषदांना वेतन, निवृत्ती वेतन इत्यादीसाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाते. परंतु, नगर परिषद या रकमेतून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देत नाही. निवृत्ती वेतनाचा दुसऱ्या कामांसाठी उपयोग केला जातो. ही बाब विविध प्रकरणांत निदर्शनास आल्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व पुखराज बोरा यांनी १२ डिसेंबर २०१४ रोजी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयाला दिले होते. पुसद नगर परिषदेच्या प्रकरणात काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कर्करोग होता. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना थोडी फार रक्कम मिळाली होती हे उल्लेखनीय.