हायकोर्ट : राहुल कर्डिले यांना अवमानना नोटीस

Contempt notice to Rahul Kardile मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार सहायक शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या प्रकरणात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांना अवमानना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देचंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार सहायक शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या प्रकरणात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांना अवमानना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित शिक्षकांमध्ये विनायक मामिलवाड, नरेश मामिलवाड, श्रीहरी मामिलवाड व बाबू मामिलवाड यांचा समावेश आहे. कोळी महादेव-अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये या चारही शिक्षकांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. असे असताना कर्डिले यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या जीआर अनुसार चौघांनाही ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. त्यामुळे त्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. परिणामी, या शिक्षकांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा आहे. तसेच, संबंधित निर्णय घेताना याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले. याशिवाय कर्डिले यांची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने गजानन निमजे व एस. जी. बारापात्रे प्रकरणात दिलेल्या निर्वाळ्याची पायमल्ली करणारी आहे, असा युक्तिवाद ॲड. नारनवरे यांनी सुनावणीदरम्यान केला. या बाबी लक्षात घेता कर्डिले व लोखंडे यांना अवमानना नोटीस बजावण्यात आली.