हायकोर्ट : कोविड रुग्णालयाची तयारी ठेवा!

कोरोनाची परिस्थिती अधिक गंभीर रूप घेऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोविड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना शनिवारी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या.

ठळक मुद्देनेमलेल्या समितीची सुनावणीखासगी रुग्णालयाच्या समस्या जाणून घेतल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाची परिस्थिती अधिक गंभीर रूप घेऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोविड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना शनिवारी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या.
कोविड रुग्णांना उपचार मिळावा, यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र यातील ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोविड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित आहेत. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने उर्वरित ६३ रुग्णालयांची सुनावणी घेतली. यावेळी समितीने सूचना केल्या.
समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, विभागीय आयुक्त यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लद्दड व समितीचे सचिव, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली.
कोविड रुग्णालय कार्यान्वित करण्यासंदर्भात खासगी रुग्णालयांच्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी समितीसमोर ६३ रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि डॉक्टरांना बोलविण्यात आले होते. सर्व रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. किती बेड्स मनपाला कोविडसाठी उपलब्ध करू शकतात, याची माहिती दिली. ज्या अडचणी आहेत त्या सोडवून कोविड बेड्स उपलब्ध करून देण्याची लेखी हमी रुग्णालयांनी दिली. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याचा पाठपुरावा समिती करणार असल्याचेही यावेळी समितीने स्पष्ट केले. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींनीही त्यांच्या समस्या मांडल्या.

२६ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित
समितीने नागपुरातील ६३ रुग्णालयांना सुनावणीसाठी बोलाविले होते. त्यापैकी २६ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. या रुग्णालयांना उद्या सोमवारी दुपारी ४ वाजता पुन्हा बोलविण्यात येईल. त्याउपरही ते अनुपस्थित राहिले तर 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठविण्यात येईल.

कर्मचारी नाही; डॉक्टरांची व्यथा
सुनावणीत ज्या डॉक्टरांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. कोविड काळात कर्मचारी जादा वेतनाची मागणी करून राजीनामा देत आहेत. राजीनामा देऊन ते इतरत्रही रुजू होत नाहीत. परिचारिका ५०-५० हजार रुपयांपर्यंत वेतनाची मागणी करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची यादी समितीपुढे सादर करावी. त्यांची सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून घेण्यात येईल, असे समितीने सांगितले.