नागपूर : शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात आशा स्वयंसेविकांची भूमिका महत्वाची आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असलेल्या आशा स्वयंसेविकांवर असलेला कामाचा ताण व वाहनाचा अभाव लक्षात घेता त्यांना शासनाने अनुदानावर ई -स्कुटर उपलब्ध करण्यात याव्यात. असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा नियोजन समितीने खनिज किंवा नाविन्यपूर्ण योजनेतुन यासाठी निधी उपलब्ध करावा, याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठविण्याची सूचना उपाध्यक्षा तथा आरोग्य समिती सभापती कुंदा राऊत यांनी जि.प.च्या आरोग्य विभागाला केली. जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा पुरवित आहेत. यासाठी त्यांना गृह भेटी देणे, सर्व्हेक्षण करणे, तालुकास्तरावर सभांना हजर राहणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना (पीएचसी) भेटी देणे हेयासह अन्य कामे करावी लागतात. परंतु बहुसंख्य स्वयसेविकांकडे वाहन नसल्याने त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. याच विचार करता ई-स्कुटर उपलब्ध कराव्यात अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यानुसार हा ठराव घेण्यात आला.
आशांना माबाईल देण्यात आले. परंतु रिचार्ज करण्यासाठी पैसे मिळत नाही. त्यांना रिचार्जसाठी खनिज विकास निधीतून रक्कम देण्यात यावी. जिल्ह्यातील ५६ पीएचसीपैकी १९ पीएचसींना रुग्णवाहिकांची आवश्यकता आहे. डीपीसी निधीतून ५ नवीन रुग्णवाहिका व २०२४-२५ च्या डीपीसी निधीतून ५ रुग्णवाहिका खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित ९ रुग्णवाहिकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे प्र्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. बैठकीला सदस्य अरुण हटवार, मनीषा फेंडर, कविता साखरवाडे, शालिनी देशमुख, निलीमा उईके, पुष्पा चाफले, दीक्षा मुलताईकर व आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
पीएचसी, उपकेंद्र बांधकामासाठी निधी द्या
जिल्ह्यातील ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रापैकी १९ केंद्र व ३१६ उपकेंद्रांपैकी ६५ उपकेंद्रांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट व धोकादायक झाली आहे. त्यामुळे इमारती जमिनदोस्त करून नव्याने बांधकाम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचा विचार करता १९ आरोग्य केंद्र व ६५ उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी शासनाने निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कुंदा राऊत यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले.