लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अतिवृष्टीमुळे खरीप पिक व भाजीपाल्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटात शासनाने एनडीआरएफचे निकष बाजुला सारून एकरी ५० हजार रुपये मदत तातडीने जाहीर करावी.केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कर्जमुक्ती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललीत बहाळे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.
बहाळे म्हणाले की, “दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकले असून आत्महत्येच्या घटनाही घडत आहेत. या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरची सर्व कर्जाची नोंद पुसून सातबारा कोरा करून कर्जमुक्ती जाहीर करावी. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा इशारा बहाळे यांनी दिला.
शेतकरी नेते माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी महाराष्ट्रातील एसबीटी बियाण्यांवरील बंदीवर ताशेरे ओढले.एसबीटी बियाणे ही सुधारित बियाण्यांची श्रेणी आहे जी पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अधिक उत्पादन देणारी आहे. "गुजरात-आंध्रात वापरास बंदी नाही, मग महाराष्ट्रातच अडथळा का? राज्य सरकारने प्रायोगिक वापरासाठी केंद्राकडे परवानगी मागावी," अशी त्यांनी मागणी केली. २९ सप्टेंबर २०२५ शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी माजी आमदार सरोज काशीकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, शेतकरी युवा आघाडीचे अॅड. दिपक चटप, सतीश दाणी, शेतकरी संघटनेचे विदर्भ प्रमुख राजाभाऊ पुसदेकर, राजकुमार धोटींग, श्रीकांत दौलतकर, अरुण केदार आदी उपस्थित होते.
डिसेंबरमध्ये अधिवेशन
शेतकरी संघटना, शेतकरी महिला आघाडी, युवा आघाडी, स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे शेतकरी, शेतमजूर, युवक, व्यापारी, छोटे उद्योजक व महिलांचे व महिला बचत गटांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी १० ते १२ डिसेंबर २०२५ ला यवतमाळ जिल्ह्यातील रावेरी येथे अधिवेशन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती ललीत बहाळे यांनी दिली.
शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
- हवामान प्रतिरोधक, पौष्टीक व औषधी गुणधर्म असलेल्या बियाण्यांवरील संशोधनाला परवानगी द्या.
- शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबील स्कोअरची अट तातडीने रद्द करा.
- कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क पुन्हा लागू करा आणि संपूर्ण कापूस बिनशर्त खरेदी करा.
- बाजार समित्यांत व खरेदी केंद्रांत नोंदणी सुविधा सुरू करा.
- तेल, वाटाणा, तूर व कडधान्यावरील आयात शुल्क वाढवा.
- वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान शासनाने भरून द्यावे.
- सर्प दंशामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई द्या.