लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांसाठी शासनाकडून १६८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले यांनी एका पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. जवळपास दहा महिन्यांपासून राज्यातील कंत्राटदारांची जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके थकली आहेत. या काळात संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाशी झालेल्या अनेक चर्चाअंती अखेर १६८० कोटींचा निधी मंजूर झाला. हा निधी आम्ही शासनाकडून अक्षरशः खेचून आणला आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत सुमारे १२,५०० कोटी रुपयांची देयके अद्यापही प्रलंबित आहेत. या देयकांची तातडीने पूर्तता व्हावी, यासाठी पुढील काळातही संघटना संघर्ष सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशन ही केंद्र आणि राज्य सरकारची संयुक्त योजना असून, दोन्हींकडून प्रत्येकी ५० टक्के वाटा उचलला जातो. मात्र, चुकीच्या अंदाजपत्रकांमुळे आणि कामांतील विसंगतींमुळे अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. राज्य आणि केंद्रस्तरावर झालेल्या बैठकींमध्ये आम्ही आमच्या मागण्या ठामपणे मांडल्या. आमच्या पाठपुराव्यामुळेच शासनाला निर्णय घ्यावा लागला. उर्वरित निधीसाठीही आम्ही लवकरच पुढील पावले उचलू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
Web Summary : ₹1680 crore sanctioned for contractors' pending Jal Jeevan Mission dues after ten months. Contractor association continues efforts for remaining ₹12,500 crore. The joint central and state government initiative faces challenges due to budget discrepancies.
Web Summary : दस महीनों के बाद जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों के लंबित बकाया के लिए ₹1680 करोड़ स्वीकृत। ठेकेदार संघ शेष ₹12,500 करोड़ के लिए प्रयासरत है। संयुक्त केंद्रीय और राज्य सरकार की पहल बजट विसंगतियों के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है।