नागपूर : हिंगणा एमआयडीसी येथील कारखान्यांना ग्रामपंचायतचा कर २००१ च्या तुलनेत २०२० मध्ये चारपट आला आहे. त्यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. या संदर्भात हायकोर्टाने २०१५ मध्ये निकाल दिला असून त्याचे पालन ग्रामपंचायती करीत नसून वाढीव कराविरुद्ध हिंगणा एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशन पुन्हा हायकोर्टात दाद मागणार आहे. हा निर्णय असोसिएशनच्या हिंगणा येथील एमआयए हाऊसमध्ये झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष चंद्रशेखर शेगावकर यांनी दिली.
ज्या उद्योगांकडे जास्त जागा आणि बांधकाम आहे, अशांना वार्षिक ३ ते ४ लाखांपर्यंत कर आला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील सोयीसुविधांच्या नावाखाली उद्योगांकडून हिंगणा तहसीलअंतर्गत नीलडोह, डिगडोह, सोनेगाव (निपाणी) आणि वाडी नगरपरिषद कर वसूल करीत आहे. ग्रामपंचायत कराच्या मुद्यावर व उपस्थित सदस्यांना या प्रकरणाची शेगावकर यांनी सद्य:स्थितीची माहिती दिली.
ते म्हणाले, सन २०००-०१ पूर्वी चारही ग्रामपंचायत कर मालमत्तेचे भांडवली मूल्य किंवा भाड्याने देण्यात येणाऱ्या मूल्याच्या आधारे मोजला जात असे. त्यानंतर ग्रामपंचायतींनी चौरस फुटाच्या आधारावर कराची मोजणी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कराच्या प्रमाणात अनेक पटीने वाढ झाली. त्याला विरोध करण्यासाठी एमआयएने २००४ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने २०१४ मध्ये एमआयएच्या बाजूने निकाल दिला आणि २००० च्या पूर्वीप्रमाणेच कर घेण्याचे आदेश दिले. ग्रामपंचायतींकडे कर वसूल करण्याची कुठलीच पद्धत नव्हती. त्याकरिता राज्य शासनाकडे पद्धतीची विचारणा केली. पण राज्य शासनाने यावर २०१८ पर्यंत कुठलेही स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. नंतर अध्यादेश काढून २००१ ते २०१५ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई इंडेक्सनुसार कर वसूल करण्यास सांगितले. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी २०२० पर्यंत चारपट कर वसूल करण्याची नोटीस दिली.
ग्रामपंचायतींनी दरवर्षी करात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. २०२१ ला येणारा कर हा पुन्हा ३० टक्के वाढीव येणार आहे. उदाहरणार्थ २००१ मध्ये १० हजार चौरस फुटाच्या प्लॉटवर ज्यांचा कर ३ हजार रुपये होता, तो २०२० मध्ये १२ हजार रुपये आला आणि त्यांना २०२१ मध्ये १५,६०० रुपये कर येणार आहे. या करवाढीमुळे उद्योजक त्रस्त असून राज्य शासनाकडे दाद मागणार आहे, शिवाय हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहे. कायदेशीर कारवाईसाठी एमआयएला १० लाखांपर्यंत खर्च येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.