लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : म्हाळगीनगर येथील पाण्याच्या टाकीसाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्याने, महापालिकेने ओंकारनगर-२ येथे ‘डबल डेकर’ पाण्याची टाकी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपुरातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. यासाठी मनपाला निर्धारित दराच्या ४६ टक्के अधिक निधी कंत्राटदाराला द्यावा लागणार आहे. प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबामुळे खर्चही वाढत आहे. यात मनपाच्या जलप्रदाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा वेळकाढूपणा उजागर झाला आहे. पाण्याची ही टाकी मौजा चिखली, शेषनगर येथे उभारली जाईल.
ओंकारनगर आणि म्हाळगीनगर येथे २०-२० लाख लिटर क्षमतेच्या २१.५० मीटरच्या पाण्याच्या टाकीचा प्रस्ताव होता. परंतु, जमीन उपलब्ध होऊ न शकल्याने, या टाकी तयार होऊ शकल्या नाही. अखेर ओंकारनगर-२ येथे ‘डबल डेकर’ पाण्याची टाकी तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला. डबल डेकरसाठी जीएसटी वगळता ९.५८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्या अनुषंगाने दोनवेळा निविदा मागविण्यात आल्या. दुसऱ्या वेळी एकच निविदा प्राप्त झाली. हे काम करण्यासाठी एस.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चरने ५३.१ टक्के दर निश्चित केला होता. नंतर मात्र ४६ टक्के दरावर ही कंपनी काम करण्यास तयार झाली. डबल डेकर पाण्याच्या टाकीसाठी हायड्रोलिक सिक्युरिटी, रिस्क फॅक्टरसह अन्य बाबींची तपासणी करण्यात आली आहे. मात्र, ४६ टक्के एवढ्या जादा दरामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढून १४.४५ कोटी रुपयांवर गेली आहे. यामुळे प्रकल्पात पैसे वाचविण्याचा दावा फोल ठरला आहे.
जलप्रदाय विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्वेत बॅनर्जी यांच्या दाव्यानुसार, नागपुरात अशा तऱ्हेचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. हा प्रकल्प अन्य महापालिकांसाठी एक उदाहरण ठरणार आहे. डबल डेकर पाण्याच्या टाकीतून ७४ लाख रुपये खर्चाची बचत होणार असल्याचे बॅनर्जी यांनी सांगितले. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांच्या म्हणण्यानुसार, जागेची उपलब्धता होऊ न शकल्यानेच डबल डेकर पाण्याची टाकी बनविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे दक्षिण नागपुरातील मोठ्या भागाच्या पाण्याच्या टंचाईची समस्या सुटणार आहे.
-----------
लसीकरण कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्यास केंद्र सरकारचा नकार
- मनपाच्या कोविड इस्पितळ व लसीकरणासाठी लागणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मानधनावर खर्च होणारा निधी एनयूएचएमअंतर्गत मंजूर करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सेवा देणाऱ्या एमबीबीएस, जीएनएमच्या विद्यार्थ्यांना मानधन दिले जाईल. यामुळे आता संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मानधनावर केला जाणारा खर्च मनपाला करावा लागणार आहे. त्या अनुषंगाने तीन महिन्यासाठी ५.४० कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे निधी देण्यासाठी वारंवार पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, ऑगस्ट २०२१ नंतर निधी देण्यास केंद्राने नकार कळविला असल्याची माहिती मनपाचे चिकित्सा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांनी दिली. केंद्राकडून आतापर्यंत १.९४ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे, तर राज्य सरकारकडून ९ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. १५ कोटी रुपये एसडीआरएफकडून मिळणार असल्याचे चिलकर यांनी सांगितले.
.................