नारायणा विद्यालयावर गुन्हा दाखल करा

नागपूर : वर्धा रोडवरील नारायणा विद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून ७ कोटी ५९ लाख रुपयांचे अधिकचे शुल्क वसूल केल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या चौकशीत पुढे आली होती. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून अधिकचे वसूल केलेले शैक्षणिक शुल्क पालकांना परत करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, शाळेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. गुरुवारी बच्चू कडू यांनी विभागीय शिक्षण मंडळात बैठक घेतली. यावेळी नारायणा विद्यालयाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले. शिक्षण अधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी त्यासंदर्भात बेलतरोडी पोलीस ठाण्याला पालकांनी केलेल्या तक्रारींच्या संबंधाने गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र दिले.

या शाळेने २०१७-१८ ते २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रात पालकांकडून कोट्यवधी रुपये अधिकची शुल्क वसुली केली होती. यासंदर्भातील पालकांच्या शेकडो तक्रारी होत्या. पालकांनी याप्रकरणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडेही तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने शाळेची तपासणी केली. समितीने दिलेल्या तपासणी अहवालात शाळेने ७ कोटी ५९ लाख २९ हजार ४६० रुपये जादा वसूल केल्याचे नमूद केले होते. पालकांकडून वसूल केलेले अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तत्काळ परत करा व अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला सादर करा, ही कारवाई महिनाभरात करा, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले होते. पण त्या आदेशाला नारायणा स्कूलच्या व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

- कारवाईची अधिकारिता शिक्षण उपसंचालकांची

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ राज्यात लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कलम १६ ते कलम २० मध्ये तरतूद आहे. या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना शासनाने प्राधिकृत केले आहे. यासंदर्भात ७ मार्च २०१८ चा शासन निर्णय आहे. नारायणा विद्यालयाच्या प्रकरणात कारवाईची अधिकारिता शिक्षण उपसंचालकाची असताना, शिक्षण अधिकाऱ्याकडून होत असलेल्या कारवाईमुळे प्रश्न उपस्थित होत आहे.