ईटीपी, एसटीपी कागदावरच : मेयोला नऊ कोटींची प्रतीक्षा

रुग्णालयातील जैविक कचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनेसोबतच रुग्णालयातील ‘एफल्युएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट’ (ईटीपी) व ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’(एसटीपी)तीन महिन्यात सुरू करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले होते. परंतु या प्रकल्पाला लागणारा नऊ कोटींचा निधीच मिळाला नाही. यामुळे तूर्तास तरी हे दोन्ही प्रकल्प कागदावरच आहेत.

ठळक मुद्देरुग्णालयातील मलनिस्सारण व सांडपाण्यावर होणार होती प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रुग्णालयातील जैविक कचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनेसोबतच रुग्णालयातील ‘एफल्युएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट’ (ईटीपी) व ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’(एसटीपी)तीन महिन्यात सुरू करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले होते. परंतु या प्रकल्पाला लागणारा नऊ कोटींचा निधीच मिळाला नाही. यामुळे तूर्तास तरी हे दोन्ही प्रकल्प कागदावरच आहेत.
जैविक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनेला गंभीरतेने घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना रुग्णालयांची पाहणी करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ८ एप्रिल २०१८ रोजी चव्हाण यांनी काही रुग्णालयांना भेटी देत मेयो, मेडिकलच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. ज्या रुग्णालयात दर दिवसाला ५० किलोपेक्षा जास्त जैविक कचरा निघत असेल तिथे दोनवेळा कचऱ्यांची उचल करण्याचे निर्देश दिले. जैविक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनेला घेऊन कर्मचाऱ्यांपासून ते डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही केल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी रुग्णालयाच्या मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) आणि प्रयोगशाळा व शस्त्रक्रियागृह येथून निघणाऱ्या द्रव पदार्थांच्या म्हणजेच सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठीचे प्रक्रिया केंद्र (ईटीपी) स्थापन करण्याच्याही सूचना केल्या होत्या. या सर्व बाबी तपासणीसाठी तीन महिन्यानंतर आढावा घेतला जाईल. यात जैविक कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन होत नसल्यास रुग्णालय प्रशासनातील संबंधित अधिकारी, कचरा उचलणारी कंपनी व महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता. याला गंभीरतेने घेत मेयोने जैविक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले. यासाठी कर्मचारी, अटेंडंट, परिचारिका व डॉक्टरांना प्रशिक्षण दिले. दिवसातून दोनवेळा कचऱ्याची उचल करणेही सुरू केले. यामुळे जैविक कचऱ्याची समस्या निकाली निघाली. हे करीत असताना मेयो प्रशासनाने ‘एसटीपी’ व ‘ईटीपी’साठी नऊ कोटींचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे सादर केला. तेथून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रालयात गेला. परंतु अद्यापही निधी उपलब्ध झाला नाही. मेयो प्रशासन याचा पाठपुरावा करीत आहे. आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत आहे. परंतु निधी मिळायला व प्रकल्प सुरू व्हायला आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे तूर्तास तरी हा प्रकल्प कागदावरच आहे.