उद्योजकांना थेट शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदीची मुभा

राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत स्वत:ला पहारेदाराच्या भूमिकेपर्यंत मर्यादित केले आहे.

राज्य सरकार पहारेकरीच्या भूमिकेत : सुधारणा विधेयक मंजूर
नागपूर : राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत स्वत:ला पहारेदाराच्या भूमिकेपर्यंत मर्यादित केले आहे. राज्यातील उद्योजक उद्योगांसाठी आता थेट शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करू शकतील. खरेदी केलेल्या जमिनीवर दहा वर्षांच्या आत उद्योग उभारावे लागतील. तसे न केल्यास दहा वर्षांपूर्वीच्या खरेदी किमतीवर शेतकऱ्यांना जमीन परत द्यावी लागेल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यासंबंधीचे विधेयक सादर केले होते. ज्यावर विधानसभेत सर्वंकष चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना खडसे म्हणाले, पूर्वी शेती खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असणे आवश्यक होते; सोबतच संपादित केलेल्या जमिनीवर उद्योग न उभारल्यास ती परत घेण्यासाठी मुदत निश्चित नव्हती. या विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता शेतकरी नसलेली व्यक्ती, उद्योजकही शेतजमीन खरेदी करू शकेल.