अजनी वाचवा
नागपूर : अजनीवन परिसरात हाेऊ घातलेल्या इंटर माॅडेल स्टेशन (आयएमएस) अनेक प्रकारच्या अतार्किक बाबी समाेर येत आहेत. काेणताही प्रकल्प साकार करण्यापूर्वी त्याचा नियाेजन आराखडा तयार करणे आवश्यक असते. नंतरच वर्क ऑर्डर काढले जातात. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा (एनएचएआय) कारभार उलट्या दिशेने चालत असल्याचे दिसते. संस्थेने गेल्या वर्षीच आयएमएसच्या कामाचे कंत्राट एका कंपनीला दिलेले असताना आता संपूर्ण प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी टेंडर काढण्यात येत आहेत. या प्रकाराला कुणी न्यायालयात आव्हान दिले तर मुळ प्रकल्पच अडचणित येऊ शकतो.
आयएमएस प्रकल्पाबाबत पीआयएल दाखल करणारे जाेसेफ जाॅर्ज यांनी एनएचएआयच्या कामातील त्रुटी मांडल्या. एनएचएआयने नुकतेच जानेवारी २०२१ मध्ये आयएमएसचा डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीबाबत ऑनलाईन कंत्राट मागविले आहे. नियुक्त झालेली सल्लागार कंपनी आयएमएसचा नियाेजन आराखडा तयार करेल. यातही घाेळ म्हणजे संस्थेने २५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत टेंडर भरण्याची मुदत दिली आहे आणि टेंडर डाक्यूमेंट्स डाऊनलाेड करण्यासाठी २६ फेब्रुवारीची मुदत दिली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे एनएचएआयने माॅडेल स्टेशनच्या कामाचे कंत्राट एका कंपनीला दिले आहेत. मात्र प्रकल्पाचा आराखडाच तयार नसताना काेणत्या आधारावर कामाचे कंत्राट दिले, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
जाेसेफ जाॅर्ज यांनी आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. एनएचएआयने जून २०१७ मध्ये नाेएडास्थित ऑफलिंका नामक कंपनीला आयएमएस प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्याचे कंत्राट दिले हाेते व सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांनी रिपाेर्ट सादर केला हाेता. एवढ्या माेठ्या प्रकल्पाचा रिपाेर्ट चारच महिन्यात कसा तयार झाला, हाही प्रश्न आहे. त्यावेळी सल्लागार नियुक्तीसाठी सदर कंपनीचा वार्षिक कारभार ५० काेटींचा असावा, अशी अट हाेती. मात्र कंत्राट मिळालेली कंपनी जलशुद्धीकरणाचे काम करणारी असून त्यांच्या वेबसाईटवरून त्यांचा कारभार केवळ ५ काेटी असल्याचे दिसून येते. याबाबत आरटीआयमध्ये माहिती मागवली असता एनएचएआयने कुठलीही माहिती सादर केली नसल्याचे जाॅर्ज यांनी सांगितले.
प्रकल्पाची व्यवहार्यता काय?
आयएमएस प्रकल्प १०५३ काेटींचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्या जागेवर ताे हाेत आहे, त्या जागेचे बाजारमूल्य जवळपास १० ते १२ हजार काेटी रुपये आहे. कंत्राटदार कंपनी आपले पैसे लावून प्रकल्प साकार करेल आणि पुढचे १०-१५ वर्षे वापरेल. मात्र यातून शासनाला काय लाभ हाेईल, याचा उल्लेख नाही. शिवाय काेट्यवधीचा ऑक्सिजन देणारी झाडे कापली तर पर्यावरणाचे किती नुकसान हाेईल, प्रकल्प झाल्यानंतर पर्यावरणाला काय फायदा हाेईल, याचे उत्तर द्यायला कुणी तयार नाही. डीपीआरच नसल्याने प्रकल्पाची विश्वसनीयता व व्यवहार्यता काय, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.