लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हास्तरावर पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांना (डीपीसी) मंजुरी देण्याबाबतची राज्यस्तरीय बैठक येत्या सोमवारी ८ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार हे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचा डीपीसीचा आढावा घेतली. त्यानंतर मंजुरी प्रदान केली जाईल.
सोमवारी दुपारी ३ ते ६ यादरम्यान होणाऱ्या बैठकीत विभागातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, भंडारा अशा अनुक्रमाने जिल्ह्यांचा आढावा घेतला जाईल. निधीवाटप सूत्रानुसार राज्य शासनामार्फत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात नागपूर जिल्ह्यासाठी २४१.८६, वर्धा ११०.७६, भंडारा ९४.१८, चंद्रपूर १८०.९५, गडचिरोली १४९.६४, गोंदिया १०८.३९ काेटी रुपये अनुज्ञेय नियतव्यय आहे. मात्र प्रत्येक जिल्ह्याने आपला नियतव्यय जिल्हास्तरीय बैठकीत निश्चत केला आहे. नागपूर जिल्ह्याने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ८८४.९० कोटींची मागणी केली आहे. जिल्ह्यासाठी ४११ कोटींची मर्यादा असून, जिल्हा नियोजन समितीने राज्य शासनाकडे ४७३ कोटींची अतिरिक्त मागणी केली आहे. राज्यस्तरीय मर्यादा २४१.८६ कोटी आहे. या बैठकीला गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, गोंदियाचे पालकमंत्री अनिल देशमुख, वर्धाचे पालकमंत्री सुनील केदार, भंडाराचे पालकमंत्री डाॅ. विश्वजित कदम आणि नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह विदर्भातील जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहतील. जिल्ह्यांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचे प्रयत्न लोकप्रतिनिधी करतील.
------------------