लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत, परंतु सातवा वेतन आयोग लागू न करता मनपाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वेतन आयोगातील अटी व शर्थींची पूर्तता करण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागतिले आहे. कोणत्याही महापालिकेला शंभर टक्के कर वसुली शक्य नसल्याने वेतन आयोगात खोडा घालण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. प्रशासन कुणाच्यातरी दडपणात काम करीत असल्याचा आरोप केला.
सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी मनपातील राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे, सेक्रेटरी रंजन नलोडे, कोषाध्यक्ष प्रवीण तंत्रपाळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. बेदमुदत संपाची नोटीस दिली. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अनेकदा बैठका घेतल्या. पालकमंंत्री नितीन राऊत, आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे वेतन आयोगासाठी आग्रह धरला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मनपा प्रशासनाला वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले.
मात्र, मनपाचे लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांनी उपायुक्त, नगररचा विभागाचे सहायक संचालक, विभागप्रमुख यांना पत्र पाठवून सातव्या वेतन आयोगसंबंधीच्या अटी व शर्थीनुसार आतापर्यंत किती वसुली झाली याचे स्पष्टीकरण मागितले. महसूल उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी यावर स्पष्टीकरण देत विभाग प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही दिली.
....
वित्त अधिकाऱ्यांना अधिकार कुणी दिले?
लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून स्पष्टीकरण मागण्याचे अधिकार कुणी दिले. काही पदाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरून हा प्रकार तर सुरू नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात आदेश दिले असते, तर वित्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात याबाबतचा उल्लेख केला असता, असा उल्लेख नसल्याने प्रशासनात गोंधळ असल्याचे पुढे आले आहे.
...
आदेशानुसार वेतन आयोग लागू करावा
राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी वित्त विभागाला वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले, परंतु प्रत्यक्षात वित्त विभागाने दुसरेच पत्र काढल्याने कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष आहे. आदेशानुसार वेतन आयोग लागू करावा, अशी भूमिका सुरेंद्र टिंगणे यांनी मांडली.