शेगावच्या आनंदसागरच्या धर्तीवर होणारा नागपुरातील अंबाझरीचा विकास बारगळला

शेगाव येथील आनंदसागरच्या धर्तीवर अंबाझरी तलाव व उद्यानाचा विकास करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला ४२.४२ एकर जागा दिली होती. महामंडळाच्या उदासीन कारभारामुळे तूर्त हा प्रकल्प बारगळला असल्याने प्रकल्पासाठी दिलेली जागा महापालिका परत घेणार आहे.

ठळक मुद्देमनपा पर्यटन विकास महामंडळाकडून ४२.४२ एकर जागा परत घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेगाव येथील आनंदसागरच्या धर्तीवर अंबाझरी तलाव व उद्यानाचा विकास करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला ४२.४२ एकर जागा दिली होती. महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार होता. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षात महामंडळाने प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही स्वरुपाचा पुढाकार घेतलेला नाही. महामंडळाच्या उदासीन कारभारामुळे तूर्त हा प्रकल्प बारगळला असल्याने प्रकल्पासाठी दिलेली जागा महापालिका परत घेणार आहे.
मौजा अंबाझरी येथील अंबाझरी तलावाजवळील खसरा क्र. १ मधील ४४ एकर क्षेत्र शासकीय असून यापैकी उद्यानाचे उत्तरेकडील १९ एकर क्षेत्र महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत विकसित करण्यास व उर्वरित २५ एकर क्षेत्र महापालिका विकसित करणार होती.
अंबाझरी तलाव व उद्यान परिसराला पर्यटन स्थळाचे स्वरुप प्राप्त होणार होते. या प्रकल्पातून प्राप्त नफ्यातील ७५ टक्के रक्कम महापालिकेला तर २५ टक्के पर्यटन विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहात ६ आॅक्टोबर २०१५ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. महापालिकेने कोणताही मोबदला न घेता महामंडळाला प्रकल्पासाठी ४२.४२ एकर जागा उपलब्ध केली होती. शेगाव येथील आनंदसागरच्या धर्तीवर अंबाझरी तलाव व उद्यानाचा विकास केला जाणार होता. येथे बोटिंग सुविधा, मनोरंजनाची साधने, तसेच तलाव व उद्यानाचे सौंदर्यीकरण केले जाणार होते. यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा होती. मात्र पर्यटन विकास महामंडळाने गेल्या साडेतीन वर्षात अंबाझरीचा कोणत्याही स्वरुपाचा विकास केलेला नाही. यामुळे ही जागा महापालिका परत घेणार आहे. ३० नोव्हेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
अंबाझरी तलाव व उद्यानाचा गांधीसागरच्या धर्तीवर विकास व्हावा, यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. प्रकल्पासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले होते. परंतु आश्वासनानुसार हा प्रकल्प राबविण्यात आला नाही.