लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कौटुंबिक वाद उद्भवलेल्या दाम्पत्यांच्या मुलांचा ताबा, हा समाजातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असून यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुलांचा ताबा एखाद्या मालमत्तेप्रमाणे हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही. ताबा देण्यापूर्वी मुलांच्या सर्वांगीण हिताचा विचार करणे आवश्यक, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्तिद्वय ऊर्मिला जोशी-फलके व निवेदिता मेहता यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयाद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील सुनीलला त्याच्या अल्पवयीन मुलीचा ताबा नाकारण्यात आला. सुनीलची मुलगी सध्या आठ वर्षे वयाची असून ती जन्मापासूनच आजी-आजोबांकडे राहत आहे. या काळात सुनीलने प्रेम आणि स्नेहापोटी तिचा ताबा मिळविण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. उलट दुसरे लग्न करून नवीन संसार थाटला; परंतु प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने १४ जानेवारी २०२२ रोजी मुलीला पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यामुळे सुनीलचे पितृप्रेम अचानक जागृत झाले व त्याने २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलीचा ताबा देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मुलीचे सर्वागीण हित व मानवतावादी दृष्टिकोन विचारात घेता सुनीलला तिचा ताबा दिला जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. मुलीने जन्मापासूनच सुनीलला पाहिलेले नाही. सध्या मुलगी आयुष्यातील स्थित्यंतराच्या टप्प्यावर आहे. या परिस्थितीत तिच्या ताब्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
आईचा मृत्यू
कौटुंबिक वादामुळे मुलीची आई ही गर्भवती असतानाच माहेरी निघून गेली होती. तिने ६ एप्रिल २०१८ रोजी मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर ती सुनीलकडे परत गेली नाही. दरम्यान, १९ जून २०२० रोजी तिचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून आजी, आजोबा व मामा त्या मुलीचा सांभाळ करीत आहेत.
Web Summary : Nagpur High Court ruled child custody isn't transferable like property. A father's plea for his daughter's custody was denied, prioritizing the child's welfare as she's been raised by grandparents since birth. The court cited the child's stability and best interests.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बच्चे की कस्टडी संपत्ति की तरह हस्तांतरणीय नहीं है। पिता की बेटी की कस्टडी की याचिका खारिज कर दी गई, बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी गई क्योंकि उसका पालन-पोषण जन्म से दादा-दादी कर रहे हैं। अदालत ने बच्चे की स्थिरता और सर्वोत्तम हितों का हवाला दिया।