लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका शिक्षकाच्या प्रकरणामध्ये नगर युवक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री दत्ता मेघे, राजीव गांधी अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मनाली क्षीरसागर आणि राज्याचे तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांना अवमानना नोटीस बजावली. या तिघांनीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असे शिक्षकाचे म्हणणे आहे.
सागर लांजेवार असे शिक्षकाचे नाव आहे. ते नगर युवक शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित राजीव गांधी अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयात कार्यरत होते. पुरेसे कामकाज नसल्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले आहे. परंतु, प्रकरण ऐकण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी पीठासीन अधिकारी नसल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अंतरिम आदेशाद्वारे नोकरीला संरक्षण देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता लांजेवार यांच्या कामासाठी दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येऊ नये असा आदेश देऊन प्रकरण निकाली काढले. असे असताना शिक्षण संस्थेने लांजेवार यांचा विषय शिकविण्यासाठी प्रा. अनघा गजभिये यांची नियुक्ती केली. गजभिये यांना ३० एप्रिल २०१८ रोजी बडतर्फ करण्यात आले होते. ११ जून २०१८ रोजी त्यांना सेवेत परत घेऊन लांजेवार यांचे काम देण्यात आले. २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षामध्ये लांजेवार हे सिव्हिल इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रिकल मशीन-२ हा विषय शिकवित होते. हा विषय शिकविण्याची जबाबदारी आता गजभिये यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असे लांजेवार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने तिन्ही प्रतिवादींना नोटीस बजावून २३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली.
असे आहे बडतर्फीपूर्वीचे प्रकरण
लांजेवार यांना २०१३ मध्ये दोन वर्षासाठी परिविक्षा नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यांना आणखी दोन वर्षासाठी सुधारित परिविक्षा नियुक्ती देण्यात आली. नागपूर विद्यापीठाने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. यूजीसी नियमानुसार शिक्षकाला सुरुवातीला एक वर्षासाठी परिविक्षा नियुक्ती देता येते. या कालावधीत त्याचे काम असमाधानकारक आढळून आल्यास मुदत एक वर्षाने वाढविता येते. या प्रकरणात सदर तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आले. तसेच, आपल्याला अवैधरीत्या बडतर्फ करण्यात आले असे लांजेवार यांचे म्हणणे आहे.