फर्स्ट सिटीचे बांधकाम दोन महिन्यात सुरू होणार

नामांकित रिटॉक्स बिल्डरच्या मिहान प्रकल्पातील ‘फर्स्ट सिटी’ टाऊनशिपच्या बांधकामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

प्रकल्पाला ‘एमएडीसी’ची तत्त्वत: मान्यता : कायदेशीर बाबी तपासणारनागपूर : नामांकित रिटॉक्स बिल्डरच्या मिहान प्रकल्पातील ‘फर्स्ट सिटी’ टाऊनशिपच्या बांधकामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत झालेल्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विकासक रिटॉक्स बिल्डरच्या विनंतीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे फर्स्ट सिटीचे बांधकाम दोन महिन्यात सुरू होणार आहे.फ्लॅटधारकांना दिलासाफर्स्ट सिटी प्रकल्पाचा गेली सात ते आठ वर्षे रखडलेला प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे सुमारे ५५० फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार आहे. मध्यमवर्गीय फ्लॅटधारकांची अडवणूक होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकाने नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. विकासकाच्या प्रस्तावातील सर्व मुद्दे कायदे सल्लागारामार्फत तपासण्यात येणार असून त्याबाबत अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.प्राप्त माहितीनुसार, रिटॉक्स बिल्डर मिहानमध्ये ३१ एकरात ३१०० फ्लॅटची टाऊनशिप उभारणार आहे. त्यातील ५५० फ्लॅट विकले आहेत. मागील सरकारने घेतलेल्या अयोग्य निर्णयामुळे ग्राहकांना मनस्ताप झाला आणि खडतळ परिस्थितीतून जावे लागले होते. कायद्याच्या चौकटीत प्रकरण थांबले होते. हे प्रकल्प सामोपचाराने मिटविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. रिटॉक्सचा मलेशियन कंपनीशी करारप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रिटॉक्स बिल्डरने बांधकाम क्षेत्रातील जगातील आठव्या क्रमांकाची मलेशियन आयजेएम कंपनीशी करार केला आहे. हमी म्हणून आयजेएम कंपनीने १२ कोटींचा डीडी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) दिला आहे. शिवाय विजया बँकेचे १२० कोटी आणि एमएडीसीला ७० कोटी रुपये देण्याची लेखी हमी संयुक्त कंपनीने दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या व्यवहारी निर्णयाचा फायदा फ्लॅट खरेदी केलेल्या ग्राहकांना होणार आहे. कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर विकास करारनामा होऊन बांधकामाला वेग येणार आहे. पूर्वी बुकिंग केलेल्या ५५० ग्राहकांना प्राधान्याने फ्लॅटचा ताबा बांधकाम पूर्ण करून देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मिहानच्या विकासाला हातभार लागला आहे. या व्यवहारी निर्णयात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचाही मोठा सहभाग आहे. बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.एस. मीना, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.