निर्मल सहकारी संस्थेविरोधातील तपास एक महिन्यात पूर्ण करा, उच्च न्यायालयाचा विशेष पथकाला आदेश

नवी दिल्ली येथील केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी आदेश जारी करून निर्मल संस्थेवर आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. केंद्र सरकारचे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केला.

नागपूर : गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत असलेल्या निर्मल उज्ज्वल सहकारी पत संस्थेविरोधातील उर्वरित दोन गुन्ह्यांचा तपास येत्या ३० मेपर्यंत पूर्ण करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विशेष पथकाला दिला. तसेच, ३० मेनंतर पुन्हा वेळ वाढवून मागू नका, असे बजावले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. संजय डोईफोडे यांनी विशेष पथकाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर केला. हे पथक संस्थेवरील आरोपांसह केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक व नागपूर पोलिसांनी बजावलेल्या भूमिकेचाही तपास करीत आहे. त्यांनी आतापर्यंत तीन गुन्ह्यांचा तपास संपवून सक्षम न्यायालयात खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित दोन गुन्ह्यांचा तपास अंतिम टप्प्यात आहे. या गुन्ह्यांशी संबंधित पाच हजारावर पानांचा रेकॉर्ड तपासायचा आहे, असेही ॲड. डोईफोडे यांनी यावेळी सांगून खटला दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मंजूर करून वरील आदेश दिला. संस्थेवरील आरोपांच्या तपासाकरिता पोलिस महासंचालकांनी विशेष पथक स्थापन केले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.

आर्थिक निर्बंधाचा आदेश रेकॉर्डवर -
नवी दिल्ली येथील केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी आदेश जारी करून निर्मल संस्थेवर आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. केंद्र सरकारचे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केला.

फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश -
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने निर्मल संस्थेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी पालघर येथील एसव्हीव्ही ॲण्ड को. चॅर्टर्ड अकाऊंटंट्स यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना येत्या १५ मेपूर्वी फॉरेन्सिक ऑडिटचा अहवाल मागण्यात आला आहे. यासंदर्भात २९ एप्रिल रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. हा आदेशही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.