निधी टंचाईत अडकले स्वच्छ भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ आॅक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात केली होती.

उद्दिष्ट कसे गाठणार?: वर्षभरापासून अनुदानाची प्रतीक्षा गणेश हूड नागपूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ आॅक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात केली होती. नागपूर शहरातही या अभियानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नागपूर शहर हागणदरीमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. एवढेच नव्हे तर शौचालयासाठी शासन अनुदानाव्यतिरिक्त महापालिकेच्या तिजोरीतून प्रत्येकी चार हजार रुपये वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु वर्षभरापासून लाभार्थीना अनुदानाचा दुसरा हप्ता प्राप्त झालेला नाही. निधी टंचाईत अभियान अडल्याचे चित्र आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजारांचे अनुदान दिले जाते. परंतु या रकमेत बांधकाम शक्य नसल्याने महापालिकेने चार हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वाढीव अनुदानाचा निर्णय घेतल्याने शहरातील १५ हजार ११८ लोकांनी शौचालय अनुदानासाठी महापालिकेकडे अर्ज केलेले आहेत. यातील १० हजार १०३ अर्ज मंजूर करण्यात आले तर गेल्या दोन वर्षात ४ हजार ७०७ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. या संदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता शहरातील शेकडो लाभार्थींना अनुदानाचा दुसरा हप्ताच मिळालेला नाही. गेल्या वर्षभरापासून लाभार्थी या संदर्भात झोन कार्यालयाकडे तक्रारी करीत आहेत. परंतु प्रशासनाकडून याची दखल घेतली जात नसल्याची व्यथा या लोकांनी मांडली. लकडगंज झोनमधील सूरजनगर येथील संतोष जागडे, गणेश भुजाडे, ममता फुले, निर्मला भुयारकर, संतन वंदघरे, हेमंत खोब्रागडे, राजकुमार सोनटक्के, धनपाल बोरकर, अशोक घाबर्डे आदींना वर्षभरापासून अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळाला नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र शासनाकडून जानेवारी २०१७ मध्ये नागपूरसह देशातील ५०० शहरांमध्ये स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शहर स्वच्छ राहावे, यासाठी नागरिकांनी जर ‘स्वच्छता अ‍ॅप’ आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून यावर नोंदवावयाच्या आहेत. तसेच शहर हागणदरीमुक्त असणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. परंतु आर्थिक टंचाईत शहर हागणदरीमुक्त कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकही प्रकरण प्रलंबित नाही शहर हागणदारीमुक्त करण्यासंदर्भात आयुक्त गंभीर आहेत. शौचालयाचा एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही, असे त्यांनी मंगळवारी बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत. महापालिका मुख्यालयाकडे एकही अर्ज प्रलंबित नाही. अनुदानाचा हप्ता थकला असल्यास या संदर्भात झोन कार्यालयांकडून माहिती घेऊ. -जयंत दांडेगावकर, अतिरिक्त उपायुक्त महापालिका बैठकीत तापणार प्रकरण लकडगंज झोनमधील १२४ लाभार्थींचे अर्ज वर्षभरापूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. परंतु यातील ९४ लाभार्थींना अद्यापही दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. महापालिका मुख्यालयाकडे यासंदर्भात माहिती उपलब्ध नाही. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी गुरुवारी झोनमधील लाभार्थींची बैठक आयोजित केली आहे. गरीब लाभार्थींना न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा शहर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. यशवंत मेश्राम, संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष राजेश देशभ्रतार व बंडू बोरकर यांनी दिला आहे.