प्रभारीभरोसे बोर्डाचा कारभार

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचे नागपूर हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. परंतु जवळपास गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून विभागीय मंडळाचा कारभार हा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे.

अध्यक्ष-सचिवासाठी प्रतीक्षा : नागपूरकडे अधिकाऱ्यांची पाठ का?
योगेश पांडे - नागपूर
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचे नागपूर हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. परंतु जवळपास गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून विभागीय मंडळाचा कारभार हा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. ना येथे पूर्णवेळ अध्यक्ष आहेत ना पूर्णवेळ सचिव. अशा स्थितीत येथील कारभाराची गाडी रुळावरून उतरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने तातडीने रिक्त पदांवर संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात येत आहे.
माजी अध्यक्ष चंद्रमणी बोरकर यांच्या बदलीनंतर मंडळाच्या पूर्णवेळ अध्यक्षांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही. महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त एस.एन.पांढरे यांची या पदावर मागील महिन्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु त्यांना पुण्यातच पदोन्नती हवी होती व त्यामुळे त्यांनी नागपुरात पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला. अमरावती विभागीय कार्यालयाचे अध्यक्ष संजय गणोरकर यांच्याकडे सद्यस्थितीत नागपूर मंडळाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.
दुसरीकडे मंडळाचे सचिव अनिल पारधी यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदावर पदोन्नती मिळाली आहे. त्यामुळे मंडळात विभागीय सचिवांचे पद रिक्त आहे. त्यांच्याकडेच सध्या प्रभारी कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा दोन्ही महत्त्वाच्या पदांचा कारभार हा प्रभारींच्या माथी असल्याने विभाग पोरका झाला आहे. नव्या शासनाकडून येथील दोन्ही पदे त्वरित भरण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर शिक्षण मंडळाचा कारभार हा फार मोठा आहे. शिवाय येत्या काही महिन्यांत इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या नियमित परीक्षाही सुरू होणार आहेत. याशिवाय सरकारी नोकरभरती प्रमाणपत्रे पडताळणीची विविध कामे येथे येतात. मात्र सचिव व अध्यक्ष नसल्याने अनेकांची कामे रखडत असल्याचे चित्र आहे.
नागपूरमध्ये येण्यास अधिकारी उत्सुक का नाहीत?
एस.एन.पांढरे यांनी नागपूर विभागीय मंडळाची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला होता. उपराजधानीला मध्य भारताचे ‘शैक्षणिक हब’ मानण्यात येते. तरीदेखील नागपूरकडे अधिकारी यायला उत्सुक का नाहीत, असा प्रश्न यातून उपस्थित होत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन नागपुरात येण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विभागीय मंडळातूनच दबक्या आवाजात करण्यात येत आहे.