प्रदूषणाच्या विळख्यात चंद्रपूर

चंद्रपूर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असतानाही तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी तडाली एमआयडीसीमध्ये नियम डावलून ३६ नवीन कोळसा वखारींना मंजुरी दिली आहे. यामुळे चंद्रपूरच्या

हायकोर्टात याचिका : ३६ वखारींना नियम डावलून मंजुरी
नागपूर : चंद्रपूर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असतानाही तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी तडाली एमआयडीसीमध्ये नियम डावलून ३६ नवीन कोळसा वखारींना मंजुरी दिली आहे. यामुळे चंद्रपूरच्या धोकादायक सीमेपर्यंत पोहोचलेल्या प्रदूषणात आणखी भर पडेल, असा दावा समाजसेवक राजीव कक्कड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत केला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी १४ जानेवारी रोजी याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी, उद्योगमंत्री/महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि ३६ कोळसा वखार कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्याने कोळसा वखार कंपन्यांना स्वत: नोटीस तामील केली असून यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ३६ पैकी एका कोळसा वखार कंपनीने वकिलामार्फत न्यायालयात उपस्थिती दर्शवून उत्तर सादर करण्यासाठी २८ जानेवारीपर्यंत वेळ घेतला आहे.
याचिकेतील माहितीनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००९ मध्ये काढलेल्या सर्वसमावेशक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकात चंद्रपूर चौथ्या क्रमांकावर आहे. नासाने केलेल्या उपग्रह सर्वेक्षणात चंद्रपूर शहरात १५६० मायक्रोन्स ‘आरएसपीएम’स्तर आढळला आहे. नियमानुसार हा स्तर १५० मायक्रोन्स असायला पाहिजे. ७० पेक्षा जास्त ‘सीईपीआय’ असलेला परिसर गंभीर प्रदूषित मानला जातो. चंद्रपूर शहरात ८३.८८ ‘सीईपीआय’ आहे. देशातील प्रदूषित शहरांमध्ये चंद्रपूर दुसऱ्या स्थानावर आहे. यामुळे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १३ जानेवारी २०१० रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे चंद्रपूर, तडाली, घुग्गुस व बल्लारशाह औद्योगिक वसाहतीत नवीन उद्योग उभारण्यावर बंदी आणली आहे.
यानंतर शासनाने १५ मार्च २०१० रोजी दुसरा अध्यादेश काढून गंभीर प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्राच्या सीमा संबंधितांना कळविल्या. तडाली एमआयडीसीचा यात समावेश आहे. ३० मार्च २०१० रोजी काढण्यात आलेल्या तिसऱ्या अध्यादेशानुसार २५ औद्योगिक क्षेत्रावर बंधने आणण्यात आली. हा अध्यादेश तडाली एमआयडीसीला लागू आहे. असे असतानाही ३६ कोळसा वखारींना मंजुरी देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अवधूत पुरोहित यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)