राकेश घानोडेनागपूर : कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीला पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा अधिकार नाकारणाऱ्या तरतुदीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. परभणी येथील दादाहरी एज्युकेशन फाउंडेशनने या वादग्रस्त तरतुदीविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ कायद्यानुसार सुरुवातीला खासगी संस्थांना पशुवैद्यकीय, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरू करण्याचा अधिकार नव्हता. २०२३ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात कलम ३५-ए समाविष्ट करण्यात आले. त्याद्वारे सार्वजनिक न्यास व संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना ही महाविद्यालये सुरू करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. परंतु, त्यामध्ये कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कंपनीचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यघटनेने बहाल केलेल्या समानता (आर्टिकल-१४) व व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या (आर्टिकल १९-१-जी) मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली झाली, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. फाउंडेशन ही कंपनी कायद्यातील कलम ८ अंतर्गत नोंदणी झालेली कंपनी आहे. फाउंडेशनने परभणी तालुक्यातील वरपुड येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी पाच लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क भरून माफसूकडे अर्ज केला होता. परंतु, माफसू कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदीनुसार कंपनी याकरिता अपात्र असल्याचे कारण देत फाउंडेशनचा अर्ज ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्या निर्णयालादेखील फाउंडेशनने याचिकेत आव्हान दिले आहे.
अशी होते अधिकारांची पायमल्लीमहाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा व भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यामध्ये कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कंपनीला अकृषी अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच, कंपनी कायद्यातील कलम ८ मध्ये शिक्षण प्रसार, संशोधन, समाज कल्याण इत्यादी धर्मादाय उद्देशाकरिता कंपनी स्थापन करण्याची तरतूद आहे. समान उद्देशांचा संस्था नोंदणी कायद्यातही समावेश आहेत. असे असताना माफसू कायद्याने कंपनीला पशुवैद्यकीय, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरू करण्याचा अधिकार नाकारला आहे. त्यामुळे समानतेचा अधिकार बाधित झाला आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने टीएमए पाई फाउंडेशनच्या प्रकरणामध्ये शिक्षण संस्था संचालन हा व्यवसाय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिणामी, व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन झाले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकार, माफसूला मागितले उत्तर
या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेतील गुणवत्तापूर्ण मुद्दे विचारात घेता राज्याच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पुरुषोत्तम पाटील, ॲड. निखिल वाघमारे व ॲड. विनय राठी यांनी कामकाज पाहिले