१५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराच्या निविदा रद्द होणार

विकास कामांसाठी जिल्ह्याबाहेरूनही निविदा भरल्या जायच्या. कमी दराच्या निविदा भरून कंत्राटदार काम मिळवायचे व नंतर मध्येच परवडत नसल्याचे कारण देऊन काम सोडून जायचे.

रस्ते दुरुस्तीची एक हजार कोटींची कामे नागपूर : विकास कामांसाठी जिल्ह्याबाहेरूनही निविदा भरल्या जायच्या. कमी दराच्या निविदा भरून कंत्राटदार काम मिळवायचे व नंतर मध्येच परवडत नसल्याचे कारण देऊन काम सोडून जायचे. याला आळा घालण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनाच सहभागी होता येईल, प्राकलन दराच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराची निविदा रद्द केली जाईल किंवा कंत्राटदाराकडून फरकाची बँक गॅरंटी घेतली जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, राज्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी लवकरच एक हजार कोटी रुपयांची कामे घेतली जातील. ३० एप्रिल पर्यंत ही कामे सुरू होऊन मे पर्यंत पूर्ण होतील. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराला पाच वर्षापर्यंत संबंधित रस्त्याची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागेल. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ९० किमी लांबीचे रस्ते आहेत. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी देता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही टोलमुक्तीसाठी सरकारने ८०० कोटी रुपये दिल्याचे त्यांनी सांगितले. चर्चेदरम्यान सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)