अर्थसंकल्पात सोन्यावरील सीमा शुल्क कमी करण्याच्या घोषणेसाठी अर्थमंत्र्यांचे स्वागत आहे. त्यामुळे सराफा व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. सराफा व्यापारी पाच वर्षांपासून सीमा शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत होते. अपेक्षा ५ ते ६ टक्क्यांची होती. पण प्रत्यक्षात सीमा शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्केच कमी झाले आहे. त्याचा फायदा व्यापारी व ग्राहकांना होणार आहे. त्यामुळे सोन्याच्या बेकायदेशीर व्यवसायाला आळा बसेल. बजेट उत्तम आहे.
पुरुषोत्तम कावळे, उपाध्यक्ष, सोना-चांदी ओळ कमिटी.
अर्थमंत्र्यांची घोषणा स्वागतायोग्य ()
अर्थमंत्र्यांनी सोन्यावरील सीमाशुल्क कमी करून सराफा व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी यंदा पूर्ण झाली आहे. जवळपास २.५ टक्के सीमाशुल्क कमी होऊन १०.७५ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे एकाच दिवसात हजार ते १२०० रुपयांनी सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयाने सोन्याच्या बेकायदेशीर व्यवसायावर नियंत्रण येईल आणि त्याचा फायदा व्यापारी व ग्राहकांना होणार आहे.
राजेश रोकडे, सचिव, सोना-चांदी ओळ कमिटी.
व्यापाऱ्यांना दिलासा नाही ()
अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांना काही दिलासा मिळाला, पण त्यावर अटी लादल्या आहेत. ७५ वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांना आयकर रिटर्न नाही, पण व्यापारी असेल तर रिटर्न भरावा लागेल. आयकर केस रिओपन करण्याची मुदत ६ वर्षांवरून ३ वर्षांवर आणल्याचे स्वागत आहे. वैयक्तिक आयकर नियमांमध्ये बदल न करणे अन्यायकारक आहे. आयकर ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी केली, पण अटी लादल्या आहेत. व्यापाऱ्यांवर लादलेल्या काही अटी अन्यायकारक आहेत.
अश्विन मेहाडिया, अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.
बजेट व्यापाऱ्यांसाठी संतोषजनक ()
बजेट किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी संतोषजनक आहे. पण किरकोळ व्यापाऱ्यांवर काही अटी लादल्याने व्यापाऱ्यांची निराशा झाली आहे. वैयक्तिक आयकर तरतुदी न वाढविल्याने सामान्य निराश आहेत. याशिवाय एमएसएमई क्षेत्रासाठी नव्या घोषणा न केल्याने उद्योजक नाराज आहेत. कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणांचे स्वागत आहे. पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदींमुळे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होईल.
प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष, नागपूर चिल्लर किराणा असोसिएशन.
अर्थसंकल्प समाधानकारक ()
यंदाचा अर्थसंकल्प संमिश्र आहे. नागपूर मेट्रोसाठी दुसऱ्या टप्प्यात ५,९७६ कोटी दिल्याने काम लवकर पूर्ण होऊन बुटीबोरी येथील उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. अबकारी कर कमी करून पेट्रोल व डिझेलवर कृषी सेस आकारणे योग्य नाही. दीड लाख रुपयांपर्यंत व्याजात सूट मिळाल्याने मध्यमवर्गीयांना घर खरेदीत फायदा मिळेल. पण एमएसएमईसाठी फंडाची तरतूद पुरेशी नाही. टेक्सटाईल पार्कमुळे विदर्भाला फायदा होऊ शकतो.
प्रवीण खंडेलवाल, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स.
बजेटवर कोरोनाचा प्रभाव ()
यंदा बजेटवर कोरोना महामारीचा प्रभाव दिसून येत आहे. लॉकडाऊनमध्ये सरकारने दिलासा दिल्याने बजेटमध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी नाहीत. कच्च्या मालाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस घोषणा नाहीत. स्टॅण्डअप इंडिया कार्यक्रमासाठी मार्जिन मनी कमी करणे आणि सात नवीन टेक्सटाईल पार्कची घोषणा स्वागतायोग्य आहे. रेल्वे, रस्ते, शिपिंगला बळकटी देण्यासाठीच्या घोषणा उत्तम आहेत.
नितीन लोणकर, माजी अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असो.
अनुसूचित जाती व जमातीसाठी उत्तम योजना ()
बजेटमध्ये डिक्कीच्या मागणीनुसार अनुसूचित जाती व जमाती आणि महिलांसाठी स्टॅण्डअप इंडिया योजनेत कर्ज देण्यासाठी मार्जिन मनी २५ वरून १५ टक्के करण्याचे स्वागत आहे. या घोषणेमुळे सरकारतर्फे निश्चित ध्येय गाठण्यास मदत होईल. यामध्ये कृषिपूरक व्यवसाय सहभागी केल्याने ग्रामीण क्षेत्रात कृषी आधारित उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल. बजेट समाधानकारक आहे.
गोपाल वासनिक, विदर्भ अध्यक्ष, डिक्की.
अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळणार ()
बजेटमध्ये एमएसएमईसाठी १५,७०० कोटींची केलेल्या तरतुदींचे स्वागत आहे. सरकारने स्थानिक मागणी वाढविण्यासाठी ३४.५ लाख कोटींपर्यंत सरकारी खर्च वाढविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. यामुळे बाजारात तरलता वाढले आणि नागरिकांच्या हातात पैसा येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळेल. अर्थसंकल्प उद्योग-व्यावसायिकांसाठी चांगला आहे.
विजय सोमकुंवर, वेस्ट इंडिया प्रमुख, डिक्की.
आत्मनिर्भर भारताची मुहूर्तमेढ ()
यंदा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताची मुहूर्तमेढ आहे. गोरगरिबांच्या उत्थानासोबत बँकिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य, विमा, शिक्षण व शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजना उत्तम आहेत. कोरोनाच्या संकटानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी मिळणार आहे. अनेक नव्या क्षेत्रांमध्ये केलेली भरीव तरतूद ही आत्मनिर्भर भारताची नांदी आहे.
विवेक जुगादे, विदर्भ प्रांत महामंत्री, सहकार भारती.