आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी जास्त निधीची तरतूद सरकारने केल्याने यंदाचे बजेट आत्मनिर्भर आणि सक्षम भारतासाठी आहे. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विकासासाठी निधी दिल्याने नागपूरचा विकास वेगाने होणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी तरतूद केल्याने आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या कार्यक्रमासाठी दुप्पट राशी व बजेटमध्ये शेतकऱ्यांचे हित आणि कृषी क्षेत्राला जास्त निधी दिल्याने बजेट गरीब व वयस्कांना दिलासा मिळाला आहे.
जयप्रकाश गुप्ता, केंद्रीय सदस्य, खादी व ग्रामोद्योग आयोग.
विशेष योजनांची घोषणा नाही ()
अर्थसंकल्पात औद्योगिक व सेवा क्षेत्राला महत्त्व देताना ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठी विशेष योजनेची घोषणा नसल्याने या क्षेत्राकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारपुढे आव्हान आहे. ग्रामीण आणि शहरी युवकाच्या रोजगारासाठी विशेष पावले उचलली नाहीत. कोरोना संकटात कोणतेही नवीन कर आणि सेसचा भार नागरिकांवर टाकला नाही. हे प्रशंसनीय पाऊल आहे.
मधुर बंग, उद्योजक़
बजेटमध्ये शोषित, वंचित घटकांचे हित नाही ()
बजेटमध्ये अनेक बाबींचा उल्लेख असून तरतुदींचे आकडे दिले आहेत. परंतु, समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास व कल्याण आणि अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनांच्या तरतुदींची अर्थसंकल्पात निश्चित आकडेवारी दिसत नाही. सरकारने पाच वर्षांत किती निधी दिला याची श्वेतपत्रिका काढून खरी परिस्थिती जनतेसमोर आणावी. विविध बाबींमध्ये सरकारची इच्छाशक्ती दिसली नाही. बजेट निराशाजनक आहे.
-ई.झेड. खोब्रागडे, संविधान फाऊंडेशन.