भाजपची सत्ता पण निधीत कापला पत्ता !

आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपची सत्ता आली. नागपूरचे मुख्यमंत्री अन् विदर्भातील अर्थमंत्री झाले. जिल्ह्यातील ‘हेवीवेट’ नेते पालकमंत्री झाले.

कमलेश वानखेडे नागपूरआघाडीचे सरकार जाऊन भाजपची सत्ता आली. नागपूरचे मुख्यमंत्री अन् विदर्भातील अर्थमंत्री झाले. जिल्ह्यातील ‘हेवीवेट’ नेते पालकमंत्री झाले. या सर्वांचे कॅप्टन नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री झाले. मात्र, एवढे सर्व होऊनही राज्य सरकारकडून नागपूरच्या वाट्याला हक्काचा भरीव निधी मिळालेला नाही. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीत फक्त २५ कोटींची म्हणजे फक्त ११ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत या निधीत अनुक्रमे ३७ व ३० टक्के वाढ केली होती. नागपूरच्या विकासासाठी आता भरीव निधी मिळेल, अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या उपराजधानीच्या पदरी निराशाच आली आहे.डीपीसीचा निधी हा जिल्ह्याचा हक्काचा निधी असतो. एकदा सरकारने निधी मंजूर केला की तो कसा व कुठे खर्च करायचा याचे संपूर्ण अधिकार डीपीसीला असतात. तो खर्च करण्यासाठी जिल्हा स्तरावरच मंजुरी लागते. राज्य शासनाची परवानगीची गरज भासत नाही. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने या निधीत भरीव वाढ होण्याची गरज असते. मात्र, यावर्षी तसे झालेले नाही. २०११-१२ मध्ये नागपूर जिल्ह्याला डीपीसी अंतर्गत ११७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. २०१२-१३ मध्ये या निधीत भरीव वाढ करून १७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. पुढे २०१३-१४ मध्ये १७५ कोटी व २०१४-१५ मध्ये २२५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विदर्भाचे नव्हते. वित्तमंत्री अजित पवार हे पश्चिम महाराष्ट्रातील होते व विदर्भद्वेष्टा असे दोषारोप भाजपकडून व्हायचे. नागपूरशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या या नेत्यांच्या कार्यकाळात नागपूरच्या पदरात भरीव निधी पाडून घेण्यात वित्त व नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून राजेंद्र मुळक यांना यश आले. सलग तीन वर्षे डीपीसीच्या निधीत भरीव वाढ झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजप नेत्यांनी ही वाढ समाधानकारक नसल्याची टीकाही केली होती. पण आता प्रत्यक्षात भाजप सत्तेत असताना नागपूरच्या निधीत पूर्वीपेक्षा कमी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ कमी वाटत असली तर राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधी दिला जाईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. मात्र, अर्थसंकल्पात निधी देण्याचे कारण देऊन हक्काच्या निधीत कमी वाढ करणे योग्य नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.सत्तेवर आलेली भाजप उपराजधानीच्या विकासासाठी भरीव निधी का देत नाही, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.