मुख्यमंत्र्यांविरुद्धची आधारहीन याचिका फेटाळली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरकारी वकील (हायकोर्ट) भारती डांगरे यांच्यासह इतर संबंधितांविरुद्ध गैरप्रकाराच्या आरोपाप्रकरणी चौकशीचे निर्देश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ...

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरकारी वकील (हायकोर्ट) भारती डांगरे यांच्यासह इतर संबंधितांविरुद्ध गैरप्रकाराच्या आरोपाप्रकरणी चौकशीचे निर्देश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट नकार दिला. असे निर्देश देण्यासाठी प्रकरणात मांडलेले मुद्दे पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
२३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस व इतर आरोपींविरुद्ध जेएमएफसी (प्रथम श्रेणी न्यायादंडाधिकारी) न्यायालयात २३ वर्षांपर्यंत प्रलंबित खटला दोन्ही पक्षांत आपसी तडजोड झाल्यामुळे रद्द केला होता. त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. ही कार्यवाही करताना गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करून अ‍ॅड. सतीश उके यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. देवेंद्र फडणवीस, अ‍ॅड. भारती डांगरे यांच्यासह इतर संबंधितांविरुद्ध गैरप्रकाराची चौकशी व न्यायालय अवमाननेसाठी फौजदारी करावाई करण्यात यावी आणि २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचा आदेश मागे घेण्यात यावा अशी विनंती उके यांनी केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी त्यांची विनंती अमान्य करून अर्ज फेटाळून लावला.
उके यांनी विविध आरोप केले होते. दोन्ही पक्षकारांनी तडजोडीयोग्य गुन्हे नसतानाही खटला रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. अर्जावरील कार्यालयीन आक्षेप बाजूला ठेवून संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:चा व्यवसाय नमूद करताना सामाजिक कार्यकर्ता अशी खोटी माहिती दिली. आवश्यक स्वाक्षऱ्या व फडणवीस स्वत: उपस्थित नसताना खटला रद्द करण्यात आला. अ‍ॅड. एम.बी. पराते यांनी स्वत:साठी वकीलपत्र सादर केले होते. इतरांचे वकीलपत्र त्यांनी घेतले नव्हते. न्यायालयाच्या तांत्रिक विभागाने यावर आक्षेप घेतला होता. हे आक्षेप तसेच ठेवून प्रकरण चालविण्यात आले.
फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेत त्यांनी या प्रकरणातील गुन्हा लपविल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
फडणवीस व अ‍ॅड. भारती डांगरे एकाच महाविद्यालयात शिकले असून त्यांचे चांगले नाते आहे. खटला रद्द करण्याची कार्यवाही नियोजनबद्धरीत्या, एकमेकांशी संपर्क साधून आणि सरकारी वकिलाची मदत घेऊन पूर्ण करण्यात आली, असे उके यांचे म्हणणे होते. (प्रतिनिधी)