सुनावणी न घेताच फेटाळले अपील

गेल्या वर्षभरापासून नागपूरला माहिती आयुक्त नसल्याने प्रलंबित अपिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे अर्जदार त्रासले आहेत.

नागपूर : गेल्या वर्षभरापासून नागपूरला माहिती आयुक्त नसल्याने प्रलंबित अपिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे अर्जदार त्रासले आहेत. अर्जदारांच्या अपिलांवर सुनावणी घेऊन त्यांचा निपटारा करण्याऐवजी माहिती आयोग कार्यालयाद्वारे वेगवेगळी कारणे सांगून अर्जदारांचे अपील फेटाळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. या माध्यमातून अपिलांची संख्या कमी करण्याचा अफलातून प्रकार सुरू आहे. राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठात मागील वर्षभरापासून माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त असल्याने सरासरी १९४८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वाढत असलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याऐवजी संख्या कमी करण्यावर आयोग कार्यालयाचा भर दिसून येत आहे. त्यासाठी कुठले तरी कारण सांगून अपील फेटाळण्याचे प्रकार सुरू आहेत. भगवाननगर बँक कॉलनी येथील राजेश दिवाण यांनी केलेल्या अपिलाचे उदाहरण ताजे आहे. दिवाण यांनी २ मे २०१३ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत नागपूर सुधार प्रन्यासकडे त्यांच्या मालकीच्या एका भूखंडाबाबत माहिती मागितली होती. एका आठवड्यातच म्हणजे ९ मे २०१३ रोजी नासुप्रकडून त्यांना माहिती प्राप्त झाली. परंतु त्यावर दिवाण यांचे समाधान झाले नाही. चुकीची माहिती मिळाल्याचे दिवाण यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनी ४ जुलै रोजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाद मागितली. त्यावर ११ जुलै २०१३ रोजी नासुप्रच्या कार्यकारी अभियंता तथा अपिलीय अधिकार्‍यांनी सुनावणी घेऊन आदेश दिले. मात्र या आदेशानेही अर्जदाराचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे ६ आॅगस्ट २०१३ रोजी द्वितीय अपील सादर केले. त्यावर सुनावणी झाली नाही. अर्जदार सुनावणीसाठी चकरा मारून थकले; परंतु आयुक्त नाहीत, हे एकमेव कारण सांगितले जात होते. पाच महिने प्रतीक्षा केल्यानंतर सुनावणी होत नसल्याने, अखेर दिवाण यांनी २८ जानेवारी २०१४ रोजी मुंबई येथील मुख्य माहिती आयुक्तांकडेच अपील केले. परंतु हे प्रकरण नागपूर खंडपीठांतर्गत येत असल्याने, त्यांनी नागपूरच्या माहिती आयुक्त कार्यालयाकडे प्रकरण पाठविले. मुख्य आयुक्तांनी प्रकरण पाठविल्यावर नागपुरातील माहिती आयुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍यांना जाग आली. परंतु त्यांनी अर्जावर सुनावणी घेण्याऐवजी ३० एप्रिल रोजी अर्जदाराला पत्र पाठवून विलंबाने अपिल सादर केल्याचे कारण देऊन अर्जच फेटाळून लावला. अनेकांच्या अपिलांबाबत असेच प्रकार सुरू आहेत. एकीकडे माहिती आयुक्त नसल्याने सुनावणीस विलंब होत आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळी कारणे सांगून अर्जदाराचे म्हणणे आयोगासमोर मांडूच दिले जात नसल्याने अर्जदारांचा माहितीचा हक्कच नाकारल्या जात आहे. (प्रतिनिधी)