एमपीआयडीची ७२ प्रकरणे एकाच न्यायाधीशाकडे

ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे. नागपूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हित संरक्षण कायदा-१९९९ (एमपीआयडी) अंतर्गतची सर्व ७२ प्रकरणे एकाच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाकडे सोपविण्यात आली आहेत.

हायकोर्टाची गंभीर दखल : आॅगस्ट-२०१४ मधील आदेशाकडे दुर्लक्षनागपूर : ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे. नागपूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे हित संरक्षण कायदा-१९९९ (एमपीआयडी) अंतर्गतची सर्व ७२ प्रकरणे एकाच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाकडे सोपविण्यात आली आहेत. व्ही. टी. सूर्यवंशी असे हा भार सांभाळत असलेल्या न्याधाधीशांचे नाव आहे. ही प्रकरणे २००५ ते २०१५ या कालावधीतील आहेत. यामुळे पीडितांना जलद न्याय कसा मिळणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एका जामीन अर्जामुळे हा धक्कादायक प्रकार पुढे आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी २७ आॅगस्ट २०१४ रोजी आदेश जारी करून सर्व सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व तदर्थ सत्र न्यायाधीशांना एमपीआयडी कायद्यांतर्गतची प्रकरणे ऐकण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच, या सर्वांना एमपीआयडीची प्रकरणे वितरित करण्यात यावीत असे निर्देश राज्यातील सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दिले आहेत. असे असताना नागपूर सत्र न्यायालयातील एमपीआयडीची सर्व ७२ प्रकरणे केवळ न्यायाधीश व्ही. टी. सूर्यवंशी यांच्याकडेच सोपविण्यात आली आहेत. (प्रतिनिधी)- तर जलद न्याय ठरेल स्वप्नउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले आहे. नागपूर सत्र न्यायालयातील एमपीआयडीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी दोनपेक्षा अधिक किंवा किमान पाच न्यायाधीशांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. प्रत्येक प्रकरणात १०० ते १००० पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ही सर्व प्रकरणे एकाच न्यायाधीशाकडे सोपविल्यास न्यायदान प्रणालीला काहीच अर्थ उरणार नाही व पीडितांना जलद न्याय देणे एक स्वप्न ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. समस्या सोडविण्यासाठी आदेशउच्च न्यायालयाने ही समस्या निकाली काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. नागपूरसारखी परिस्थिती राज्यातील अन्य जिल्हा व सत्र न्यायालयांतही असू शकते. ही बाब लक्षात घेता महाप्रबंधकांनी याचा शोध घेऊन माहिती सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, नागपूरचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी एमपीआयडीची प्रकरणे तातडीने सर्व सत्र न्यायाधीशांना वितरित करावी, असे सांगण्यात आले आहे. २७ आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रकरणावर ४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वपूर्णगुंतवणूकदार फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. श्रीसूर्या समूह व वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीचे प्रकरण अगदी ताजे आहे. त्यापूर्वी महिला सहकारी बँक, समता सहकारी बँक, परमात्मा सहकारी, कळमना अर्बन सहकारी आदी संस्थांनी गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. अशा फसवणुकीपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी एमपीआयडी कायदा लागू करण्यात आला आहे. यात गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी अनेक प्रभावशाली तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, न्यायालयात ही प्रकरणे तातडीने निकाली निघत नसल्यास कायद्याचा उद्देशच फोल ठरतो. यामुळे याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.