लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये एकूण २३६ पदे रिक्त आहेत. त्याचा आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजावर वाईट परिणाम होत आहे. प्रभावीपणे व गतीने कामकाज करणे कठीण जात आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने ही बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करून रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी देशात कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यांतर्गत ग्राहक आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार ग्राहकांची तक्रार ९० दिवसांमध्ये निकाली निघणे बंधनकारक आहे. परंतु, आवश्यक मनुष्यबळ नसल्यामुळे तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. तक्रारकर्त्या ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळत नाही. करिता, रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
१२ अध्यक्षांची आवश्यकता
राज्यातील ४१पैकी केवळ २९ जिल्हा आयोगांमध्येच अध्यक्ष कार्यरत आहेत. १२ आयोगांमधील अध्यक्ष पद रिक्त आहे. तसेच, सदस्यांची ८२पैकी २४ पदे रिक्त आहेत. सध्या सदस्यांची केवळ ५८ पदे 3 २ भरलेली आहेत. याशिवाय, रिक्त पदांमुळे दहा ग्राहक आयोगांचे कामकाज बंद पडले आहे.
इतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदेपदे मंजूर रिक्तव्यवस्थापक ४१ २४लेखाधिकारी ४४ १६लघु लेखक ८७ ३६शिरस्तेदार ५३ २३सहा. अधीक्षक ४३ २७लेखापाल ४४ १५लिपिक ९० ५९एकूण ४०२ २००
Web Summary : Maharashtra's consumer grievance redressal forums are struggling with 236 vacant posts. This impacts daily operations and justice delivery. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत urges immediate filling of vacancies for efficient consumer protection, as many cases remain pending.
Web Summary : महाराष्ट्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 236 रिक्त पदों से जूझ रहे हैं। इससे दैनिक कार्यों और न्याय वितरण पर असर पड़ता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए रिक्तियों को तुरंत भरने का आग्रह किया है, क्योंकि कई मामले लंबित हैं।