जीएसटी रिटर्नमध्ये २० टक्के सूट द्यावी; ‘कॅट’ची मागणी

व्यापाऱ्यांना जीएसटी रिटर्नमध्ये २० टक्के सूट आणि बँकांचे कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध करून दिल्यास व्यापाऱ्यांसाठी हेच विशेष पॅकेज ठरणार असल्याचे मत ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देहेच उचित ठरणार व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने उत्पन्न झालेल्या विनाशकारी स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सात कोटींपेक्षा जास्त किरकोळ व्यापाऱ्यांना विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) केली आहे. व्यापाऱ्यांना जीएसटी रिटर्नमध्ये २० टक्के सूट आणि बँकांचे कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध करून दिल्यास व्यापाऱ्यांसाठी हेच विशेष पॅकेज ठरणार असल्याचे मत ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
भरतीया म्हणाले, लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत. किरकोळ दुकाने बंद आहेत. अशा स्थितीत दुकानातील नोकरांचे पगार आणि वीज देयक कसे भरावेत, असा प्रश्न अनेकांपुढे आहे. दुकाने बंद असतानाही नोकरांचे वेतन कापण्यात येऊ नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. व्यवसायात होत असलेले नुकसान आणि सरकारी आदेशाची सक्ती अशा दुहेरी कात्रीत किरकोळ दुकानदार अडकला आहे. अशा स्थितीत सरकारने काही सकारात्मक घोषणा केल्यास किरकोळ व्यापाºयांना दिलासा मिळणार आहे.

छोट्या दुकानदारांनी मालाची खरेदी केली आहे. जीएसटीही भरला आहे. इनपुटही घेत आहे. त्यामुळे सरकारचे नुकसान होणार नाही. महामारीच्या संकटात व्यापारी सरकारला सहकार्य करीत आहेत. खरेदी-विक्री मंदावली आहे. उधारीचे पैसे केव्हा येणार, याची कल्पना नाही. व्यापार पुन्हा सुरू करायचा असल्यास पुढील व्यापारी कोणत्या अटीवर किरकोळ व्यापाºयांना माल देणार, हे सांगता येत नाही. केंद्र सरकारने व्यापाºयांना रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेत गुंतवू नये. व्यापारी आयकर भरतातच, पण तीन महिने जीएसटी रिटर्न भरण्यापासून सूट द्यावी. व्यापाºयांना रिबेट मिळेल, अशी योजना आखावी, असे भरतीया यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक मंदी, बाजारात तरलतेची कमतरता आणि अनिश्चिततेने पीडित अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी आणखी काही आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. भरतीया म्हणाले, किरकोळ व्यापारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कॅटचे ७ कोटींपेक्षा जास्त सभासद आहेत. किराणा आणि डेअरी व्यावसायिक वगळता अनेक दुकाने बंद आहेत. देशातील राज्य सरकारांनी गेल्या काही वर्षांत विविध क्षेत्रात विशेषत: शेतकऱ्यांना वेगवेगळे पॅकेज दिले आहेत. त्याच धर्तीवर व्यापाऱ्यांना एक सक्षम पॅकेज देण्याची गरज आहे. बँकांच्या कर्जावरील व्याजावर माफी आणि सर्वप्रकारच्या कर देयकावर तीन महिने स्थगिती देण्याची मागणी भरतीया यांनी केली.

व्यापारी आणि अन्य लोकांना सर्व सरकारी भुगतान ४५ दिवसांच्या मानकानुसार करण्यात यावे. जीएसटी आणि आयकरात व्यापाऱ्यांना त्वरित रिफंड देण्यात यावे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवसाय करणारे ठोक आणि किरकोळ विक्रेते आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा मेडिकल व पॅरा मेडिकल कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ५० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा करावा, असा प्रस्ताव कॅटने सरकारला दिला आहे. यासह जीवनाश्यक वस्तूंचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज द्यावे, वीज बिलात वास्तविक विजेचे शुल्क घेण्याची मागणी कॅटने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केल्याचे भरतीया यांनी सांगितले.