खर्चाच्या निकषामुळे ११ कोटी अखर्चित

अंगणवाड्या स्वत:च्या इमारतीत असाव्या या हेतूने सरकारकडून निधी दिला जातो. परंतु सरकारच्याच खर्चाच्या निकषानुसार मंजूर निधीतून बांधकाम शक्य नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षात जिल्हा

जिल्हा परिषद : २६१ अंगणवाड्यांचे बांधकाम रखडले
गणेश हूड - नागपूर
अंगणवाड्या स्वत:च्या इमारतीत असाव्या या हेतूने सरकारकडून निधी दिला जातो. परंतु सरकारच्याच खर्चाच्या निकषानुसार मंजूर निधीतून बांधकाम शक्य नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षात जिल्हा परिषदेचा ११.७५ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. अंगणवाड्यांचे बांधकाम रखडल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २६१ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी जि.प.ला २०१२ ते मार्च २०१४ या दोन वर्षात विविध योजनांतर्गत शासनाकडून ११.७५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला . परंतु महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंजूर आराखड्यानुसार अंगणवाडी बांधकामासाठी ४.५० लाखाचा खर्च पुरेसा आहे. प्रत्यक्षात या रकमेत बांधकाम शक्य नसल्याने कंत्राटदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
दुसरीकडे सरकारच्याच मानव संसाधन विकास विभागाकडून अंगणवाडी बांधकामासाठी बिगर आदिवासी भागात ६ लाख तर आदिवासी भागात ६.५० लाखांचा निधी मिळतो. काम एकच पण खर्च मर्यादा मात्र वेगवेगळी, असा हा अफलातून प्रकार आहे. जिल्ह्यात २१६१ अंगणवाड्या तर २७८ मिनी अंगणवाड्या आहेत.
यातील ८०० अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालय, समाजभवन, शाळा वा भाड्याच्या जागेत भरतात. अशा अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती असाव्या, या हेतूने सरक ार निधी उपलब्ध करते. परंतु यात बांधकामावर अपेक्षित खर्च गृहित न धरता ४.५० लाखांच्याच खर्चाची मर्यादा दिली आहे. या रकमेत नवीन इमारतीचे बांधकाम शक्य नसल्याने २६१ अंगणवाड्यांचे बांधकाम रखडले आहे.
अनुदान वाढीची मागणी
बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या किमती व वाढलेले मजुरी दर विचारात घेता ४.५० लाखात अंगणवाडी व कार्यालयाचे बांधकाम शक्य नाही. त्यामुळे बिगर आदिवासी भागात ६ लाख तर आदिवासी भागात ६.६० लाखांचे अनुदान बांधकामासाठी दिले जाते. या धर्तीवर जि.प.ला अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी द्यावा अशी मागणी जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली आहे.