नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या अंगणवाड्यापैकी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून पहिल्या टप्प्यात १०० अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.
बालकांना प्राथमिक पूर्व शिक्षण हे अंगणवाडीतून दिले जाते. परंतु जिल्ह्यातील अनेक अंगणवाड्यांची विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यांचे बांधकाम करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये सद्यस्थितीत २३२४ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यामध्ये २१६१ नियमित तर २६२ मिनी अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. येथे जवळपास सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील ६९ हजार ९८० बालके तर तीन वर्ष ते सहा वर्ष वयोगटातील ८३ हजार ४७५ असे एकूण १ लाख ५३ हजार ४५५ बालके आहेत. तर १२५७१ गरोदर माता यांना अंगणवाडीच्या माध्यमातून आहार पुरविण्यात येतो. आजही जिल्ह्यात असलेल्या एकूण अंगणवाड्यांपैकी शेकडो अंगणवाड्या खासगी इमारती अथवा समाज मंदिरात भरतात. ज्या अंगणवाड्यांना मालकी हक्काची इमारत आहे, त्यांची परिस्थिती फारच विदारक अशी आहे. त्यामुळे अशा अंगणवाड्यांची डागडुजी करण्यासोबतच नवीन अंगणवाड्यांचे बांधकाम आता डीपीसीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. डीपीसीकडून याकरिता ८ कोटीवरचा निधीही मंजूर झाला आहे. परंतु महिला व बाल कल्याण विभागाने डीपीसीकडे अतिरिक्त ६.२४ कोटीच्या निधीची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्तावही विभागाकडून तयार करण्यात येत आहे. निधी मंजूर होताच अंगणवाड्यांचे बांधकाम सुरू करण्यात येणार आहे.