- हेरंंब कुलकर्णी
उदारीकरणाला २५ वर्षे झाल्यावर २०१६ला गरिबी कमी झाली का, यावर देशभर चर्चा झाली. तेव्हा आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष गरिबीची स्थिती बघावी म्हणून महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांतील १२५ गावांना मी प्रत्यक्ष भेटी दिल्या व गरीब लोकांशी बोललो. त्याचा अहवाल ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ (समकालीन प्रकाशन) या नावाने नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, नंदुरबार, कोकणात रायगड, पालघर, ठाणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सातारा असे महाराष्ट्राचे सर्व विभाग बघितले. लोकांशी बोलताना ते काय खातात? त्यांचे रोजगार, शेतीची स्थिती, आरोग्यावर होणारा खर्च, स्थलांतर, खासगी सावकाराची कर्जं, दारूचा गंभीर प्रश्न, असंघटित मजुरांची विदारक स्थिती, भटके विमुक्त आणि खेड्यातील दलित कसे जगतात, या प्रश्नावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून गरिबीचे वास्तव कळाले.
शेती, सिंचन, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, रेशन, स्थलांतर याविषयी अहवालात सविस्तर निरीक्षणे दिली आहेत. पण महत्त्वाचे इतर काही मुद्देही लक्षात आले. ग्रामीण महाराष्ट्रातून स्थलांतर खूपच वाढले आहे. ते ५० लाखांच्या आसपास आहे. वीटभट्टी, ऊसतोड, बांधकाम, दगडखाण यासाठी स्थलांतर आहेच; पण आदिवासी भागातून बागायती पट्ट्यात स्थलांतर वाढले आहे. खेड्यात चोरीचा आळ येतो म्हणून पारधी पुणे, मुंबईत जातात. छोट्या खेड्यातील तरुण जिल्ह्यांच्या गावात येतात. परराज्यातही मोठे स्थलांतर होते आहे. स्थलांतराच्या ठिकाणी होणारे अत्याचार, फसवणूक मोठ्या प्रमाणात आहे; पण त्याची नोंद होत नाही. परक्या ठिकाणी ते त्याविरु द्ध भांडूही शकत नाही.
रायगडमधील एक मजुराने पुणे जिल्ह्यात मालकाचे काम सोडले. तेव्हा त्याने त्याची १३ वर्षांची मुलगी ठेवून घेतली ! मृत्यू झाले तरी दडपले जातात. स्थलांतराच्या ठिकाणी सुविधा काहीच नसल्याने कुपोषण होऊन आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. मुलांचे शिक्षण होत नाही.
या सर्व अभ्यासात आरोग्याचा प्रश्न सर्वात गंभीर असल्याचे लक्षात आले. सरकारी दवाखाने नीट चालत नाहीत आणि खासगी दवाखान्यात खर्च करण्याची ऐपत नाही अशा स्थितीत गंभीर आजाराला गरीब लोक तोंड देऊ शकत नाहीत. यामुळे गरीब लोक अक्षरश: मरत आहेत.. अनेक कुटुंबे आरोग्याच्या या खर्चाने पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होत आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात रामदास अत्राम यांनी आजारी मुलाला अतिदक्षता विभागात ठेवले. बैल विकले, कर्ज काढले तरी पैसा पुरेना. शेवटी मुलाला घरी आणले व तो वारला. अशी अनेक उदाहरणे गावोगावी दिसली.
ग्रामीण आरोग्य केंद्राची अट पाच हजार लोकसंख्येची आहे. (दारूचे दुकान मात्र तीन हजार लोकसंख्येत उघडता येते) त्याखालील असलेल्या छोट्या वस्त्यांचे खूप हाल होतात. अनेकदा बाळंतपण रस्त्यात होते. अपघातातील पेशंट दवाखान्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. मोठ्या आजारात कुटुंब कर्जबाजारी होते.
बीड जिल्ह्यात मेडिकलला प्रवेश घेण्याची पात्रता असलेला एक तरुण. पण आईच्या कॅन्सरच्या उपचारावर ११ लाख खर्च झाले. कर्ज फेडण्यासाठी त्याने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न सोडले, शिक्षण सोडले व आता ऊसतोड कामगार झाला आहे.
देशातील लाखो कुटुंब आरोग्यावरील खर्चाने पुन्हा पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जात आहेत. क्षारयुक्त पाण्याने किडनीचे आजार गावोगावी वाढलेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात वरझडी गावात किडनीविकाराने आजपर्यंत २५ लोक मृत्यू पावल्याचे लोक सांगतात. त्यात सरकारी दवाखाने नीट चालत नाहीत त्यामुळे खासगी दवाखान्याकडे लोक ढकलले जातात हेही वास्तव.
शासन दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ज्या योजना राबवते त्या अधिक केविलवाण्या झालेल्या दिसल्या. अमर्त्य सेन म्हणतात तसे गरिबांसाठीच्या सुविधा या अधिक गरीब (दर्जाहीन) होत जातात. घरकुल, रेशन, विविध अनुदाने, याबाबत एकतर लक्ष्यांश ठरवून दिल्याने खूप कमी जणांना लाभ मिळतो. घरकुले व सर्वच अनुदाने जितकी गरज आहे त्यापेक्षा खूपच कमी येतात. जालना जिल्ह्यात एकाने तर घरकुलाचे काम पूर्ण करायला बैल विकला. रेशन पूर्ण न मिळण्याच्या तक्र ारी आहेतच. निराधारांचे पेन्शन मिळण्यासाठी दलाल निर्माण झाले आहेत. लाच द्यावी लागते. आदिवासी प्रकल्पाच्या योजना घेताना भ्रष्टाचार खूप होतो.
रोजगाराची स्थिती चिंताजनक आहे. शेतीतील अर्धबेकारीमुळे दिवाळीनंतर गावोगावी तरु ण बसून असतात. शेतमजुरांना पावसाळ्यातही पूर्णवेळ काम मिळत नाही. पावसाळ्यात केवळ १५ ते २० दिवस मजुरी मिळाली असे सांगणारे अनेक मजूर भेटले. तणनाशकांमुळे निंदनीचे काम कमी झाले आहे. महागड्या उच्चशिक्षणामुळे गरीब तरुण तांत्रिक शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. फार तर आयआयटी होतात. त्यामुळे गावोगावी आयआयटी तरु ण भेटतात.
गरीब कुटुंबातील महिलांची स्थिती विदारक आढळली. लहान मुलांच्या कुपोषणाची चर्चा होते; पण सरसकट महिला कुपोषित व अनिमिक दिसतात. अपार कष्ट ओढत राहतात. विदर्भात महिला, शेतात मजुरीचे काम दोन शिफ्टमध्ये करतात. सकाळी ७ ते १२ एका शेतात आणि दुपारी १ ते ६ दुसऱ्या शेतात. ते करून घरची कामेही करतात. एका शेतात मजुरी फक्त शंभर रु पये मिळते. भटक्यांच्या महिला तर भीक मागण्यापासून वस्तू विकणे, रस्त्यावर खेळ करणे अशी अनेक कामे करतात. अवैध दारूचे प्रमाण खूप वाढल्याने महिलांनाच कुटुंब ओढावे लागते. बचतगट चळवळ ग्रामीण भागात रोडावल्याने महिलांना आता खासगी कंपन्यांचे कर्ज घ्यावे लागते किंवा दागिने गहाण टाकावे लागतात.
यावर उपाय काय, असे विचारले जाते. मुख्य मुद्दा गरिबी मान्य करण्याचा आहे. आज राज्यकर्ते विकासाची भाषा बोलताना दारिद्र्य आहे हेच मान्य करीत नाहीत. प्रश्नच मान्य करायचा नाही म्हणजे उत्तर देण्याची जबाबदारी येत नाही ही भूमिका बदलून वास्तव मान्य करण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक उपाययोजना राज्यकर्त्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. मुख्य प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक आहे. भटक्या विमुक्तांच्या जगण्याची इतकी परवड असताना त्यांच्या बजेटमध्ये ३५० कोटींची मागील वर्षी कपात करण्यात आली. २०१६मध्ये तर दलित आदिवासी भटके यांच्यासाठीची ५० टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. त्याचबरोबर त्याची गळती रोखणेही आवश्यक आहे. मागील वर्षी लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईत पकडलेल्या अधिकाऱ्यांत शंभर अधिकारी रेशन, घरकुल, रोजगार हमी या गरिबांच्या योजनांशी संबंधित होते, यावरून गरिबांच्या योजनांतील भ्रष्टाचार लक्षात यावा. त्याचबरोबर नोकरशाहीत संवेदना जागण्याची गरज आहे. योजना अंमलबजावणी करण्यासाठी आस्था आवश्यक असते ती जाणवत नाही. शासकीय धोरणाची दिशा गरिबांना उभे करण्याची असली पाहिजे.
शरद जोशी म्हणतात तसे गरीब माणूस दिसला की आपल्याला त्याला भीक काय घालायची हे पहिल्यांदा मनात येते. ते न करता ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे. शेती आणि जंगल यावर आधारित पूरक उद्योग उभारण्याची गरज आहे. भटके विमुक्त यांच्यातील विविध कौशल्ये विचारात घेऊन त्यांना संधी निर्माण करायला हव्यात. शिक्षणाची ढासळती गुणवत्ता यामुळे ग्रामीण आदिवासी मुले गळती होत आहेत. गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच आपल्याला उच्चशिक्षणाच्या विनाशुल्क संधी ग्रामीण भागात निर्माण करायला हव्यात. हे शिक्षण घेण्याची कुवत नसल्याने गरिबीतून बाहेर पडण्याची संधीच नाकारली जात आहे. आरोग्यव्यवस्था पुन्हा पुन्हा गरिबीत ढकलत असल्याने किडनी, हृदय, मेंदू, अपघात अशा मोठ्या आजारावर गरिबांना मोफत उपचार मिळण्याची व्यवस्था केली तरच दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना अर्थ उरेल. कोणताही निर्णय घेताना शेवटच्या माणसाचा चेहरा डोळ्यासमोर आणा हे सांगणाºया गांधीच्या देशात आपल्या सर्व धोरणांची दिशा, आपल्या विचारविश्वाशी चर्चा या माणसांना केंद्रिभूत ठेवूनच व्हायला हवी तरच दारिद्र्य निर्मूलनाला गती मिळेल.
बारा तासांच्या कामाचे १२० रुपये, एक किलो गवत कापल्यावर ४० पैसे!
1 नागपूर जिल्ह्यात लाल मिरची खुडण्याचे काम गरीब लोक करतात. एक किलो मिरची खुडली की सहा रुपये मिळतात. एका किलोत चारशे मिरच्या बसतात म्हणजे एक मिरची खुडण्याची मजुरी दीड पैसे पडते. रोज महिला वीस किलो म्हणजे आठ हजार मिरच्या खुडतात आणि बारा तास काम करून त्यांना १२० रु पये मिळतात. तिखटाने हाताची जळजळ होते.
2 रायगड जिल्ह्यात मजुरांकडून गवत कापण्याचे काम करून घेतले जाते. एक किलो गवत कापण्याची मजुरी ४० पैसे आहे. रोज पती-पत्नी दोनशे किलो गवत कापतात.
3 वीटभट्टीवर मजुरी करणाºया मजुरांना एक हजार विटा पाडल्यावर पाचशे रु पये मिळतात म्हणजे एका विटेला ५० पैसे मिळतात. हे काम पती आणि पत्नी करते. त्यामुळे एकाला २५ पैसे मिळतात. काम मात्र पहाटे ३ वाजता सुरू होते व संध्याकाळी संपते किमान रोज १५ तास काम होते.
4 भंडारा, उस्मानाबाद जिल्ह्यात भटके महिलांचे केस गोळा करण्याचे काम करतात. केसाच्या बदल्यात महिलांना भांडी देतात. एक किलो केस जमायला १५०० रु पयाची भांडी द्यावी लागतात व तीन दिवस लागतात. दोनशे रुपये पेट्रोल खर्च होतो व ते केस दोन हजार रुपये किलोने विकले जातात.
5 गरीब निराधार लोकांना जे पेन्शन मिळते ते अवघे सहाशे रु पये आहे. १९८२ साली ते साठ रु पये होते. ३५ वर्षात फक्त वाढ सहाशे ! निवृत्त राष्ट्रपतींचे पेन्शन सध्या महिना दीड लाख रुपये आहे.
मांत्रिक भेटतो, डॉक्टर नाही!
उतखोलवाडी (ता. माणगाव) येथील एका व्यक्तीला साप चावला. तेव्हा तो मांत्रिकाकडे गेला.
त्याला विचारले, दवाखान्यात का गेला नाही? तेव्हा तो म्हणाला की मांत्रिकाकडे गेल्यावर मांत्रिक हमखास भेटतो. डॉक्टर भेटेलच याची काहीच खात्री नाही, शिवाय मांत्रिक उपचार करतो, तर डॉक्टर जिल्ह्याच्या गावी जायला सांगतो. तितके पैसे माझ्याकडे नाहीत.
- अंधश्रद्धेची ही दुसरी बाजू अस्वस्थ करणारी आहे.
(लेखक शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)
herambkulkarni1971@gmail.com