असिफ कुरणे
कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणामुळे महिलाराज आले असले तरी लोकसभा, विधानसभेतील महिला प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण अजूनही नाममात्र आहे. पुरोगामी आणि प्रगतशील राज्य म्हणून लौकिक असलेल्या राज्याच्या विधानसभा सभागृहात महिला प्रतिनिधित्व कमीच आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत अवघ्या २१ महिलांना आमदारपदी संधी मिळाली. हे प्रमाण एकूण जागांच्या (२८८ ) सात टक्के एवढे होते. २००९ मध्ये ही संख्या १२ एवढी होती. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात प्रत्येकी पाच महिला आमदार आहेत, तर विदर्भात फक्त एक महिला आमदार आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २७७ महिलांनी आपली उमेदवारी दाखल केली होती. यापैकी २३७ महिला उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त झाली, तर ४० महिला उमेदवारांनी तुल्यबळ लढत दिली. त्यातील २० उमेदवारांनी विजय संपादित केला. २० महिला उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला; पण त्यांनी समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याला चिवट झुंज दिली. यात भाजपकडून १२, काँग्रेसकडून पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीन महिला उमेदवारांनी विजय मिळविला. शिवसेनेकडून एकाही महिला उमेदवाराला विजयाची संधी मिळाली नाही.
१९९९ पासूनचे निकाल पाहिल्यास महिलांना आमदारकीची फारशी संधी मिळालेली दिसत नाही. उमेदवारी मिळविण्यापासून ते निवडून येण्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर महिला नेत्यांना संघर्ष करावा लागतो. सर्वच पक्ष महिला नेत्यांना उमेदवारी देताना हात आखडता घेतात. १९९९ मध्ये ८६, २००४ मध्ये १५७, २००९ मध्ये २११, तर २०१४ मध्ये २७७ महिलांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली होती. यामध्ये १९९९, २००४, २००९ च्या निवडणुकीत प्रत्येकी १२, तर २०१४ मध्ये २० महिला नेत्यांना आमदार पदाची संधी मिळाली. काही मतदारसंघांत महिला उमेदवारांनी आपल्यापेक्षा दिग्गज नेत्यांना पराभवाची धूळ चारली. विदर्भातून फक्त एक (काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर, तिओसा मतदारसंघ) महिला आमदार झाल्या आहेत.
राजकीय नेत्यांच्या वारसांना संधी
२०१४ मध्ये विजयी झालेल्या २० महिला आमदारांपैकी बहुतांश या राजकीय वारसा असलेल्या घराण्यांतून आलेल्या आहेत. अनेक उमेदवारांची पार्श्वभूमी ही पूर्वीपासूनच राजकीय असल्याचा फायदा त्यांना आपल्या विजयात झाला होता.