वंचितांमध्येच फूट का पडते?

कोणताही पक्ष किंवा संघटना स्थापन होताना, मतभेद कायम ठेवूनदेखील काही लोक एका विशिष्ट ध्येयासाठी एकत्र येतात.

शोषित, श्रमिक, वर्षानुवर्षे राजकीय सत्तेपासून दूर असलेल्या, पण एका ध्येयाने एकत्र आलेल्या लोकांमध्ये फूट पडते, की ती सत्तेच्या लालसेने पाडली जाते, याचे कधी तरी गंभीरपणे परीक्षण सत्तेची आस असलेल्यांनी आणि ती मिळवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करून अंधारलेल्या वस्त्यांमध्ये उजेड पेरण्यासाठी धडपडणारी माणसं करतील का? जनतेला केवळ स्वप्न दाखवून जग जिंकता येत नाही. त्यासाठी रचनात्मक काम उभे राहावे लागते. गौतम बुद्धांनी जी संघभावना सांगितली आहे, ती नसेल तर सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फूट रोखण्याचा कोणता मार्ग वंचितांकडे आहे? 

- धनाजी कांबळे

कोणताही पक्ष किंवा संघटना स्थापन होताना, मतभेद कायम ठेवूनदेखील काही लोक एका विशिष्ट ध्येयासाठी एकत्र येतात. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतभिन्नता किंवा मतभेद असणे गैर मानले जात नाही. मात्र, मतभेद कोणत्या टप्प्यापर्यंत ताणायचे, याचा निर्णय विवेक जागा ठेवून आणि कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता घ्यावा लागतो, तरच पक्ष, संघटना टिकून राहू शकते. हे मुरब्बी राजकारण्यांना आपसूकच माहिती असते. तरीदेखील कुणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा उफाळून आलेल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेने लोक पक्ष, संघटना सोडून नवी चूल मांडण्याचा प्रयत्न करतात. असाच काहीसा प्रकार वंचित बहुजन आघाडीबाबतही सुरू झाला आहे, अशी चर्चा राजकीय वतुर्ळात आहे.

या दान्ही घडामोडी वंचित आघाडीत सारे काही आलबेल नाही, असेच दाखवणाºया आहेत.विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या रणांगणात खांद्याला खांदा लावून हे सगळेच नेते उमेदवारांचा प्रचार करीत होते. ज्या पडळकर यांना पुढे करून माने यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पडळकरांना उमेदवारी देताना किंवा महासचिव करताना माने यांचा विरोध नव्हता, हे ध्यानात घ्यायला हवे. हे सगळेच सत्ताधारी भाजप सरकार आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख राजकीय पक्षांवर तोंडसुख घेत होते. वंचित आघाडीला मिळालेला प्रतिसाददेखील नोंद घेण्यासारखा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आरसा दाखवणारा होता, हे कुणीही मान्यच करेल. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारसभांमधून सर्वात जास्त भाजप आणि आरएसएसवर जोरदार टीका केली होती. भाजपलादेखील ही टीका झोंबली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला बदनाम करण्यासाठी पैसे घेऊन सेटलमेंट केल्याची चर्चा सुरू झाली होती. तीच चर्चा पुढे सोशल मीडियात फिरवली जात होती. आंबेडकरांचे भाजप आणि आरएसएसविरोधातील जे मुद्दे होते, ते ठळकपणे जनतेमध्ये न जाता सेटलमेंटचीच चर्चा लोकसभा निवडणुकीत अगदी निकालापर्यंत सुरू होती. विशेष म्हणजे जसे भाजपमधील भक्त ही चर्चा करीत होते, तशीच चर्चा काँग्रेसमधील भक्तदेखील करीत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर वंचित बहुजन आघाडीने आम्ही सत्ता हस्तगत करू शकतो, असा एक भरभक्कम विश्वास ४१ लाखांहून अधिक मते घेऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे. प्रस्थापित पक्षांनी लोकशाहीच्या वृक्षाची फळे या घटकांप्रत पोहोचवली नाहीत याचीच ही परिणिती असावी. सत्तेच्या राजकारणात सर्व समूहांना संधी मिळायला हवी. मात्र, काही ठराविक कुटुंबांमध्ये सत्ता एकवटल्याचा राग लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला. तोच मतांमध्ये परावर्तित झाल्याने वंचितचे अनेक उमेदवार दुसºया आणि तिसºया क्रमांकावर राहिले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीला स्वत:ची ओळख आणि स्वत:चा मतदार निश्चित करण्यासाठी लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरली आहे. आता दोन महिन्यांवर महाराष्ट्रात विधानसभेसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीतदेखील वंचितचे उमेदवार अनेक मातब्बर नेत्यांना मागे टाकून मतांमध्ये आघाडी घेतील, असे वातावरण आहे. अजूनही लोकसभा निवडणुकीतील वातावरण ग्रामीण महाराष्ट्रात आहे. त्याचाच फायदा विधानसभेला होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने वंचितने मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, २८८ पैकी काही उमेदवारांची नावेदेखील नक्की करण्यासाठी बैठका सुरू असल्याचे समजते. लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने प्रकाश आंबेडकर यांनी महाआघाडीत यावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे माध्यमांमध्ये सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील नेत्यांपलीकडे पक्षश्रेष्ठींकडे आंबेडकर यांना आघाडीत घेण्याबाबत ठोसपणे पावले उचलली गेली नाहीत, त्यामुळेच आघाडी होऊ शकली नाही, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला होता. तसेच माध्यमांमधून जागावाटपाची चर्चा न करता थेट बैठकीत चर्चा करावी, असाही प्रस्ताव आंबेडकर यांनी दिला होता. तसाच तो काँग्रेसच्या नेत्यांनीदेखील त्यांना दिला होता. मात्र, १२ जागांवरून सुरू झालेली चर्चा पुढे सरकली नाही, त्याचा फटका आंबेडकरांना जसा बसला, तसाच तो काँग्रेस आघाडीलाही बसला आहे, हे सर्वपरिचित आहे. आता मात्र विधानसभा निवडणुकीत कोण कोणासोबत असणार, याची गणिते केली जात असताना लक्ष्मण माने यांनी आंबेडकरांपासून घेतलेला काडीमोड स्वत:च्या हिमतीवर घेतला आहे, की त्यांचा बोलविता धनी कुणी दुसराच आहे, हे येणाºया काळात पुढे येईलच. पण, वर्षानुवर्षे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप किंवा शिवसेना यांच्या मागे फरफटत जाणाºया कार्यकर्त्यांना, जनतेला वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एक हक्काचा पक्ष मिळाला आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही. वंचितांची ४१ लाखांहून अधिक मते मिळवणारा पक्ष निश्चितपणे विधानसभा निवडणुकीत अनेकांची डोकेदुखी ठरू शकतो. असे असले तरी लक्ष्मण माने यांच्यानिमित्ताने सुरू झालेले फुटीचे राजकारण लवकरच थांबले नाही, तर त्याचा फटकादेखील बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरं तर छोट्या जातसमूहांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देऊन त्यांना राजकीय भान देण्याचे वंचित आघाडीने केलेले काम इतिहासाने नोंद घ्यावी, असेच आहे. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये जातीची आणि धर्माची गणिते केलीच जातात. मात्र, त्याचे छुपे अजेंडे राबविले जातात. त्यात छोट्या जातसमूहांना किती स्थान मिळाले हे शेवटपर्यंत समजत नाही. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांनी छोट्या जातसमूहातील उमेदवारांच्या नावापुढे जातीचा उल्लेख केला. त्याचा या समूहांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया, त्यातून मिळणारी सत्ता-अधिकार यातून सामाजिक लोकशाहीचा विस्तार या प्रक्रियेला वेग मिळेल असे वाटते. महाराष्ट्रातील छोट्या छोट्या जातसमूहांमध्ये विभागलेली जनता एकत्र झाली तर राजकीय पटलावर एक आशादायक चित्र निर्माण करण्याची ताकद वंचित बहुजन आघाडीत आहे. मात्र, लक्ष्मण माने किंवा त्यांच्यासारखे कुठेच स्थिर न होणारे नेते वंचित आघाडीत घेतानाच वंचित आघाडीने योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी. अन्यथा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात पडणारी फूट शोषितांचे राजकारण करण्याच्या लढ्यातील एक अडथळा ठरू शकते. कोणताही नेता एखादा पक्ष किंवा संघटना सोडतो, तेव्हा त्याचे काही मुद्दे असतात, ते किती खरे, किती खोटे हे जनतेने तपासूनच घेतले पाहिजे. मात्र, त्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करता येत नाही. त्यामुळेच माने यांनी पक्ष सोडताना केलेले आरोपदेखील पाहिले पाहिजेत. वंचित बहुजन आघाडीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपवाल्यांची घुसखोरी सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या कामाची पद्धत पाहता त्यांच्यासोबत काम करू शकत नसल्याचे माने यांनी म्हटले आहे. गोपीचंद पडळकर संघाचे कार्यकर्ते असूनही त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. आता तर त्यांची प्रवक्तेपदीही नियुक्ती करण्यात आली. राज्यभर आम्ही खपलोय. पदरचे पैसे घालून काम केले. आता हे आयत्या बिळावरचे नागोबा असल्याचे सांगत माने यांनी पडळकर यांच्यावर टीका केली आहे. या टीकेला पडळकर यांनीदेखील उत्तर दिले आहे. पक्षाच्या प्रवक्तेपदासाठी माने यांनी माझे नाव सुचविले होते आणि अनुमोदनही त्यांनीच दिले. माने यांचे म्हणणे स्वीकारण्याजोगे नसून त्यांचे दुखणे काही वेगळेच आहे. ते स्वत: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हस्तक आहेत, असा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. माने ज्या वंचितांच्या सत्तेसाठी हा वाद उपस्थित करतात त्यांना यातून सत्ता कशी मिळणार याचे उत्तर मात्र त्यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे हा वाद अंतर्गत सामंजस्याचा असताना त्याला सार्वजनिक करण्याचा फटका वंचित आघाडीला बसण्याची शक्यता गृहीत धरली तरी विधानसभा निवडणुकीत कोण कोणासोबत आघाडी करते, यावर कोणाच्या किती जागा येणार हे ठरणार आहे. माने यांची राजकीय कारकीर्द  कुणामुळे सुरू झाली किंवा त्यांच्या संस्थांचा डोलारा कुणाच्या राजकीय आशीर्वादाने उभा आहे, हे उभा महाराष्ट्र जाणतोच. ते वंचितबरोबर इतके दिवस राहिले याचेही आश्चर्यच आहे. पण त्यामुळेच प्रस्थापितांच्या आश्रयाला गेल्याखेरीज राजकारणात काही करता येत नाही ही मानसिकता वाढीस लागते आणि तेच माने यांच्या निर्णयाने होण्याची शक्यता आहे. वंचित घटक स्वाभिमानाने आपल्या विकासाचे राजकारण करू शकतो हा आत्मविश्वास वंचित बहुजन आघाडीने निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हा वाद प्रकाश आंबेडकर विरुद्ध लक्ष्मण माने असा नसून, वंचितांचे राजकारण हे स्वायत्त आणि आत्मसन्मानाचे असेल का प्रस्थापितांच्या पंखाखाली हा खरा प्रश्न आहे. इतरांच्या सावलीत वाढण्याची मानसिकता धोकादायक असते. किंबहुना आंबेडकरांनीच वेळोवेळी हे सांगितले आहे की, माझ्या वरही कोणी नाही आणि माझ्या खालीही कोणी नाही. सगळे समान आहेत. असे असताना माने यांनी घेतलेली भूमिका शंकास्पद वाटते. मात्र, माने यांच्यानिमित्ताने सुरु झालेले फुटीचे राजकारण थांबवण्यात आंबेडकर यशस्वी होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.