आंदोलनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार? प्रतिज्ञापत्र सादर करा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे खूप नुकसान केले आहे. त्याची भरपाई कोण करणार, असा सवाल करीत न्यायालयाने या नुकसानीमागे त्यांचा हात नाही, असे स्पष्ट मान्य करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : मराठा आरक्षणआंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे व आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे खूप नुकसान केले आहे. त्याची भरपाई कोण करणार, असा सवाल करीत न्यायालयाने या नुकसानीमागे त्यांचा हात नाही, असे स्पष्ट मान्य करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आझाद मैदानात करण्यात आलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होती. जरांगे आणि आयोजकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे आणि ॲड. व्ही. थोरात यांनी प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे आरोप जुन्या फोटोंच्या आधारे करण्यात आले आहेत. आता कोणतेही नुकसान केलेले नाही.

न्यायालय काय म्हणाले?
यावेळी जे काही घडले ते ऐच्छिक नव्हते हे दर्शविणारे प्रतिज्ञापत्र असणे आवश्यक आहे. जर प्रतिज्ञापत्र नसेल तर आम्ही याचिका कशी निकाली काढू शकतो? प्रतिवादींनी (जरांगे आणि इतर आयोजकांनी) असे विधान केले पाहिजे की ते यामागे नव्हते. किमान, हे सर्व रेकॉर्डवर असले पाहिजे. अन्यथा, ते (जरांगे) चिथावणीखोर ठरतील. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी नकार द्यावा. प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर आम्ही याचिका निकाली काढू, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवर ४ आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली.