रुग्णसेवा १ जूनपासून वार्‍यावर

राज्यभरातील विविध जिल्हा, ग्रामीण व प्राथमिक रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा येत्या १ जूनपासून कोलमडण्याची शक्यता आहे.

जमीर काझी, मुंबई - राज्यभरातील विविध जिल्हा, ग्रामीण व प्राथमिक रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा येत्या १ जूनपासून कोलमडण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी कार्यरत असलेले १२ हजारांवर डॉक्टर आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याने त्यांनी ऐन पावसाळ्याच्या मुहूर्तावर आंदोलनाचा एल्गार फुंकला आहे. महाराष्टÑ राज्य राज्यपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वाखाली डॉक्टर संप करणार आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था विस्कळीत होऊन त्याचा परिणाम राज्यातील ८० टक्के जनतेला भोगावा लागणार आहे. ४ वर्षांपूर्वी सेवा समावेशन केलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्ष लाभ, जवळपास ३२० अस्थायी डॉक्टरांचे सेवा समावेशन व सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रमुख मागण्यांसह अन्य सवलतींसाठी कामावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागात १२ ते १५ वर्षांपासून कार्यरत राहूनही कायमस्वरूपी सेवा समावेशन होत नसल्याने ५ वर्षांपूर्वी ‘मेग्मो’ने मोठे आंदोलन केले होते. एमपीएससीकडून परीक्षा घेण्यात न आल्याने त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेत राज्य सरकारने सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २००९-१०मध्ये काही जणांना कायम करण्यात आले. मात्र त्या वेळी जाहीर केल्याप्रमाणे अद्याप वैद्यकीय अधिकारी गट-बमधील ७८९ बीएएमएस आणि ३२ बीडीएस अस्थायी डॉक्टरांना कायम करण्यात आलेले नाही. ४ वर्षांपूर्वी कायम केलेल्यांना पूर्वलक्षी लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, या सर्व वैद्यकीय अधिकार्‍यांना ६व्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्वच वैद्यकीय व वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना केंद्र सरकार व वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे वेतन, राज्य सरकारने मान्य केलेल्या एनपी (नॉन प्रॅक्ट्रीस) भत्ता एच्छिक स्वरूपात ठेवणे, खात्यांतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावणे, सेवानिवृत्तीच्या वयात ५८वरून ६२ वर्षांपर्यंत वाढ करावी, पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करणे या मागण्यांसाठी संघटनेचा लढा सुरू होता. याबाबत गेल्या ३ वर्षांमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याशी वारंवार चर्चा करण्यात आली. मात्र सरकारने दखल न घेतल्याने संघटनेने निर्णायक लढा देण्याचे ठरविले आहे. या मागण्यांची ३१ मेपर्यंत पूर्तता न झाल्यास १ जूनपासून सर्व संबंधित डॉक्टर कामावर बहिष्कार टाकणार आहेत.