रोहयो घोटाळा शोधणाऱ्या अभियंत्याची बदली

जिल्ह्याच्या झरी तालुक्यातील दहा कोटी रुपयांच्या रोजगार हमी योजना घोटाळ्याची पाळेमुळे खणणाऱ्या अभियंत्याची झरीजामनी येथून पुसद उपविभागांतर्गत दिग्रस येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात

१० कोटींचा घोटाळा : झरीजामनीतून पाठविले दिग्रसला यवतमाळ : जिल्ह्याच्या झरी तालुक्यातील दहा कोटी रुपयांच्या रोजगार हमी योजना घोटाळ्याची पाळेमुळे खणणाऱ्या अभियंत्याची झरीजामनी येथून पुसद उपविभागांतर्गत दिग्रस येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. यामागे राजकीय चक्रे फिरली असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.गुलाबराव भोळे असे या अभियंत्याचे नाव आहे. ते जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्थ रोहयो विभागात उपअभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांनीच या घोटाळ्याबाबत पाटण पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली. त्यावरून तत्कालिन तहसीलदार आणि तीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेला. हा घोटाळा खणून काढण्यात भोळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीची संपूर्ण कागदपत्रे तयार करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे, प्रत्यक्ष घटनास्थळाचा पंचनामा, पाहणी अहवाल तयार करणे ही सर्व कामे भोळे यांनी केली. मात्र गुन्हा दाखल होताच भोळे यांची अचानक उचलबांगडी करण्यात आली. या बदलीमागे विनंती आहे की प्रशासकीय कारण, हे मात्र स्पष्ट होवू शकले नाही. भोळे यांची बदली राजकीय सूडातून तर झाली नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. पांढरकवडा वन विभागांतर्गत झरी तालुक्यात झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील या घोटाळ्याची तक्रार ४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सर्वप्रथम जनसेवक सेवा समितीचे अध्यक्ष रजनिकांत बोरेले यांनी केली होती. दोषींवर गुन्हे दाखल करावे, दोषींकडून रक्कम वसूल करावी अशी मागणी करणारी याचिका बोरेले यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणातील मुख्य तांत्रिक अधिकारी गुलाबराव भोळे यांच्या बदलीमागील नेमके कारण काय, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. पाटण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याने या घोटाळ्यातील कंत्राटदार, वन अधिकारी, कर्मचारी, डाक खात्याची यंत्रणा आदींमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. तपासादरम्यान आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पोलिसांकडून धरपकड होण्याच्या भीतीने या घोटाळ्याशी संबंधित अनेकजण भूमिगत झाल्याचे समजते. (जिल्हा प्रतिनिधी)