मुंबई : नागरिकांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविताना कोणती काळजी घ्यावी याविषयी पोलिसांना मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली.सरकारने आॅगस्टमध्ये काढलेले हे पत्रक रद्द करावे यासाठी अॅड. नरेंद्र शर्मा यांनी जनहित याचिका केली आहे. ही याचिका न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा सुधारित परिपत्रक लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. सरकारने काढलेले हे परिपत्रक नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}